संवाद में डीडीटी तथा पीसीबी से दूषित खतरनाक कचरे के सुरक्षित विनाश के लिए किस विधि पर विचार हुआ?
- A.गहरे कुएँ में अंतःक्षेपण
- B.लैंडफिल में खुले में जलाना
- C.सीमेंट भट्ठी में सह-प्रसंस्करण
- D.समुद्र में सीलबंद ड्रमों का निपटान
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है सीमेंट भट्ठी में सह-प्रसंस्करण। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों और खतरनाक कचरे पर तकनीकी सत्र का संचालन सिनटेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेनसेन तथा सीएसआईआर-नीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने किया। सत्र में बताया गया कि नियंत्रित उच्च तापमान पर सीमेंट भट्ठियाँ खतरनाक कार्बनिक प्रदूषकों को नष्ट कर सकती हैं और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर अपशिष्ट से बना वैकल्पिक ईंधन लिया जा सकता है। इसके लिए तकनीकी प्रोटोकॉल, नियंत्रित औद्योगिक परीक्षण, उत्सर्जन निगरानी और नियामक अनुपालन आवश्यक बताए गए। विकल्प ए गलत है, क्योंकि गहरे कुएँ में अंतःक्षेपण पर कोई चर्चा नहीं हुई। विकल्प बी गलत है, क्योंकि खुले में जलाना वही अनियंत्रित तरीका है जिसे पर्यावरण अनुकूल उपचार से बदला जाना है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि समुद्र में निपटान स्टॉकहोम कन्वेंशन से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धताओं के विपरीत है।
पूरा लेख पढ़ें: सीएसआईआर-सिनटेफ का भारत-नॉर्वे अपशिष्ट से संसाधन संवाद
अभ्यास प्रश्न
सीमेंट और निर्माण क्षेत्र पर भारत-नॉर्वे संवाद के आयोजन में सीएसआईआर के साथ कौन शामिल था?
- A.सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद
- B.इनोवेशन नॉर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टिट्यूट
- C.इक्विनोर और नॉर्वेजियन मैपिंग प्राधिकरण
- D.केवल नॉर्वेजियन जल संसाधन निदेशालय
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सीमेंट तथा निर्माण क्षेत्र में अपशिष्ट से संसाधन समाधान पर यह संवाद भारत की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नॉर्वे की शोध संस्था सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत-नॉर्वे संबंध किस स्तर तक उठाए गए थे?
- A.नील अर्थव्यवस्था समझौता
- B.हरित सामरिक साझेदारी
- C.व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
- D.स्वच्छ ऊर्जा मिशन वक्तव्य
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध हरित सामरिक साझेदारी तक पहुँचे, जिसके केंद्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अनुसंधान रखे गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्रिक अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में कितने जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को जोड़ता है?
- A.7 शहरों के 9 संस्थान
- B.13 शहरों के 11 संस्थान
- C.11 शहरों के 13 संस्थान
- D.15 शहरों के 18 संस्थान
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जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और ब्रिक के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा कि परिषद की मूल दृष्टि ग्यारह शहरों में फैले तेरह अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को एक विकेंद्रित राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ना है, जिसे एक छोटा सचिवालय चलाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वेलकम ट्रस्ट ने आईब्रिक+ पीएचडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कितना अनुदान घोषित किया?
- A.11.5 करोड़ रुपये तक
- B.21.7 करोड़ रुपये तक
- C.45 करोड़ रुपये तक
- D.100 करोड़ रुपये तक
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वेलकम ट्रस्ट ने ब्रिक के तीसरे स्थापना दिवस पर यह अनुदान घोषित किया, जो 250 से अधिक आईब्रिक+ पीएचडी शोधार्थियों के लिए पांच वर्ष के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्री के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था बढ़कर कितनी से अधिक हो गई है?
- A.70 अरब डॉलर
- B.120 अरब डॉलर
- C.195 अरब डॉलर
- D.300 अरब डॉलर
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जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के स्थापना दिवस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में लगभग दस अरब डॉलर रही जैव अर्थव्यवस्था अब इस आंकड़े से ऊपर पहुंच गई है।
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