राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।

संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।

सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।

मेला सात अलग विषय-क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम कला आँगन, प्रकाश चौक, पूजा पथ, सजावट बाज़ार, घराना, स्वाद चौक और मंच हैं।

यह आंकड़ा चार भागीदार निगमों की संयुक्त बिक्री का है, जो नवंबर की पहली से नौवीं तारीख के बीच दर्ज हुई, और मंत्रालय इसे लाभार्थी समुदायों के उत्पादों को मिल रही बाजार प्रतिक्रिया का संकेत बताता है।

यह मेला इसी मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी समुदाय तथा दिव्यांगजन के शिल्पकारों के लिए बाजार खोलना है, और जिन चार निगमों की बिक्री बताई गई है, वे सभी इसी मंत्रालय के अधीन हैं।

अभियान इसी क्रम से चलता है — पीढ़ियां सामुदायिक मंचों और शिक्षण संस्थानों के जरिए जुड़ती हैं, अनुभव तथा कहानियां साझा करती हैं, साथ मिलकर गतिविधियां करती हैं, ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान करती हैं, और फिर इस जुड़ाव को नियमित सामुदायिक अभ्यास के रूप में जारी रखती हैं।

मंत्रालय ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों से पंजीकरण कराने का आह्वान किया है और इसमें विद्यार्थियों, युवा पेशेवरों तथा सामुदायिक स्वयंसेवकों को विशेष रूप से शामिल बताया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वायो साथी को हाल ही में शुरू हुए इसी राष्ट्रीय अंतर-पीढ़ी जुड़ाव अभियान का महत्वपूर्ण घटक बताया है, और यह अभियान अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलता है।

यही अभियान की कुल पहुंच है, और बाकी विकल्पों में दी गई संख्याएं इसी का हिस्सा हैं या कुछ और मापती हैं।

अभियान पहले उन 272 जिलों में शुरू किया गया था, जिन्हें नशे की दृष्टि से संवेदनशील माना गया, और बाद में इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी जिलों तक कर दिया गया।

घोषणा में साफ कहा गया है कि नशा मुक्त भारत अभियान इसी तिथि को शुरू किया गया था और अब यह अपने सातवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो स्वतंत्रता दिवस पर हुई शुरुआत से मेल खाता है।

यह क्विज़ इसी मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की है और नशा मुक्ति केंद्रों का जो नेटवर्क घोषणा में गिनाया गया है, वह भी इसी मंत्रालय के विभाग के सहयोग से चलता है।

घोषणा में सरकार द्वारा सूचित रिक्तियां अकादमी के हिसाब से दी गई हैं और हैदराबाद की वायु सेना अकादमी के हिस्से में 32 रिक्तियां आती हैं, जिनमें एनसीसी विशेष प्रवेश के अंतर्गत एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (वायु सेना विंग) धारकों के लिए 3 आरक्षित हैं।

परिणाम में स्पष्ट कहा गया है कि सफल अभ्यर्थियों ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 162वें (डीई) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त की है।

संघ लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026 के लिए जो योग्यताक्रम सूचियां जारी की हैं, उनमें कुल 243 नाम हैं और यही संख्या आगे 155, 63 तथा 25 उम्मीदवारों के तीन समूहों में बंटी है, जो तीन अलग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और ब्रिक के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा कि परिषद की मूल दृष्टि ग्यारह शहरों में फैले तेरह अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को एक विकेंद्रित राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ना है, जिसे एक छोटा सचिवालय चलाए।

वेलकम ट्रस्ट ने ब्रिक के तीसरे स्थापना दिवस पर यह अनुदान घोषित किया, जो 250 से अधिक आईब्रिक+ पीएचडी शोधार्थियों के लिए पांच वर्ष के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च होगा।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के स्थापना दिवस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में लगभग दस अरब डॉलर रही जैव अर्थव्यवस्था अब इस आंकड़े से ऊपर पहुंच गई है।

10 नवंबर 2026 को ब्रिक के तीसरे स्थापना दिवस पर इस ब्रिटिश केंद्र के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसका मकसद जैव निर्माण में भारत-ब्रिटेन सहयोग मजबूत करना और बायोफाउंड्री बनाना है; मंत्री ने मोहाली, हैदराबाद, पुणे और तिरुवनंतपुरम की बायोफाउंड्री इकाइयों का उल्लेख पहले ही किया था।