भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "सूचना का अधिकार और सुशासन कानून" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूर्ण रूप से किस तारीख को लागू हुआ?
सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी और इसकी धारा 1(3) में कहा गया था कि शेष प्रावधान अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना कितने समय में देनी होती है?
अधिनियम की धारा 7(1) दो समय-सीमाएं देती है। सामान्य सीमा आवेदन प्राप्ति से तीस दिन है, परंतु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, वहां लोक सूचना अधिकारी को अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना देनी होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा इसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर अध्यारोही प्रभाव देती है?
धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील सूचना आयोग को कितने दिन के भीतर की जाती है?
अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने किस पूर्व कानून को निरसित किया?
यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, परंतु कभी अधिसूचित न होने के कारण लागू ही नहीं हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने उसकी जगह अधिक सशक्त व्यवस्था दी, जिसमें समय-सीमाएं, जुर्माना और स्वतंत्र सूचना आयोग जोड़े गए, और नए अधिनियम की धारा 31 ने उसे निरसित कर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस प्रावधान में पढ़ा है?
संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं?
अधिनियम की धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जो दस से अधिक न हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने 1964 में रिपोर्ट दी और उसी वर्ष सरकारी संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संघीय प्रशासन में सतर्कता की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।
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