भारतीय राजव्यवस्था क्विज: नए आपराधिक कानून: भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित सामान्य अपवाद थी, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो उस समय विकृतचित्तता के कारण कार्य की प्रकृति, या यह कि वह गलत अथवा विधि के विरुद्ध है, जानने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत की मूल आपराधिक विधि है और इसने उस भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है जिसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुआ था।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं द्वारा एक साथ 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए।

भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए दंड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 था, अब धारा 103 है और इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 उन दंडों की सूची देती है जिनसे अपराधी दंडनीय हैं, और इस सूची में सामुदायिक सेवा भारतीय आपराधिक विधि में पहली बार आई है।

यह अधिनियम साक्ष्य की विधि है और यह इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल अभिलेखों को कागजी दस्तावेजों के बराबर दर्जा देता है, जिससे ऐसा अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और दस्तावेज की परिभाषा में ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइल, स्थान संबंधी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरणों में रखे संदेश स्पष्ट…

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं, जबकि जिस भारतीय दंड संहिता का उसने स्थान लिया उसमें 511 धाराएँ थीं; अध्याय मिला दिए गए और कई अप्रचलित अपराध हटा दिए गए, इसलिए संख्या घट गई।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124क में जिस रूप में राजद्रोह था, उसे भारतीय न्याय संहिता में नहीं रखा गया है।

शून्य प्राथमिकी किसी भी थाने में बिना नियमित क्रमांक के तब दर्ज की जाती है जब वहाँ किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, और बाद में उसे अपराध स्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने को भेज दिया जाता है, जहाँ उसे नियमित संख्या मिलती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सात वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक अन्वेषण अनिवार्य करती है: फॉरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर जाना होगा, फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना होगा और पूरी प्रक्रिया को मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रिकॉर्ड करना होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय से अपेक्षा करती है कि वह विचारण पूरा होने के पैंतालीस दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाए, और लिखित में कारण दर्ज करके थोड़ा अतिरिक्त समय लिया जा सकता है।