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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 92

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 92) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 13 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: मौलिक अधिकार, नए आपराधिक कानून: भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, संसद और अन्य। इनमें से 11 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2021, GKआसान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित 'राज्य' शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

  1. A.इसका अर्थ केवल भारत सरकार है।
  2. B.इसका अर्थ केवल भारत सरकार और भारत की संसद है।
  3. C.इसका अर्थ केवल भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल है।
  4. D.इसका अर्थ भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. इसका अर्थ भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं।

अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड किस धारा में दिया गया है?

  1. A.धारा 302
  2. B.धारा 101
  3. C.धारा 103
  4. D.धारा 105
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. धारा 103

भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए दंड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 था, अब धारा 103 है और इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2021, GKमध्यम

राज्यसभा में सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

  1. A.आंध्र प्रदेश
  2. B.बिहार
  3. C.राजस्थान
  4. D.कर्नाटक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. बिहार

दिए गए चार राज्यों में बिहार की राज्यसभा में सबसे अधिक, 16 सीटें हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीटें संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा, मोटे तौर पर जनसंख्या के अनुपात में, दी जाती हैं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन-सी "विधि का शासन" (Rule of Law) की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं?

1. शक्तियों की सीमा

2. विधि के समक्ष समानता

3. सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व

4. स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.केवल 2 और 4
  3. C.केवल 1, 2 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 4

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iआसान

अशोक मेहता समिति का गठन निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था?

  1. A.केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का बँटवारा
  2. B.पंचायती राज व्यवस्था
  3. C.राज्यपालों की नियुक्ति
  4. D.राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंचायती राज व्यवस्था

जनता सरकार ने दिसंबर 1977 में कमजोर पड़ती पंचायती राज संस्थाओं को फिर से सशक्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकते थे कि अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा, किसकी सिफारिश पर?

  1. A.संसद के दोनों सदन
  2. B.राज्य के राज्यपाल
  3. C.राज्य की संविधान सभा
  4. D.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राज्य की संविधान सभा

अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को समाप्त करने की लोक अधिसूचना केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी कर सकते हैं।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

भारत के राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने की शक्ति संविधान में किसके द्वारा जोड़ी गई?

  1. A.44वाँ संशोधन
  2. B.42वाँ संशोधन
  3. C.43वाँ संशोधन
  4. D.35वाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 44वाँ संशोधन

1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा, जिससे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने को कह सकते हैं।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2024, GS Paper Iआसान

सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है?

  1. A.अनुच्छेद 15
  2. B.अनुच्छेद 16
  3. C.अनुच्छेद 19
  4. D.अनुच्छेद 21
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अनुच्छेद 21

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है?

  1. A.अनुच्छेद 100
  2. B.अनुच्छेद 105
  3. C.अनुच्छेद 110
  4. D.अनुच्छेद 112
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 105

संविधान का अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार यदि लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करना पड़े, तो उसके बाद होने वाला नया चुनाव किस अवधि के लिए होगा?

  1. A.पांच वर्ष के नए पूरे कार्यकाल के लिए
  2. B.भंग हुए सदन के केवल अवशिष्ट कार्यकाल के लिए
  3. C.तीन वर्ष की नियत अवधि के लिए
  4. D.निर्वाचन आयोग हर मामले में जो अवधि तय करे, उसके लिए
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भंग हुए सदन के केवल अवशिष्ट कार्यकाल के लिए

समिति ने सिफारिश की कि जहां त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसे कारणों से सदन समय से पहले भंग करना पड़े, वहां मध्यावधि चुनाव भंग हुए सदन की पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए ही हो, जिसे रिपोर्ट अवशिष्ट कार्यकाल कहती है।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 10 May, 2015आसान

निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए जारी की जा सकती है?

  1. A.परमादेश
  2. B.अधिकार पृच्छा
  3. C.बंदी प्रत्यक्षीकरण
  4. D.प्रतिषेध
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. बंदी प्रत्यक्षीकरण

हेबियस कॉर्पस का लैटिन में अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट उस व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी करता है जिसने किसी को हिरासत में रखा है, और आदेश देता है कि बंदी को न्यायालय के…

Q12.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है।

2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है।

3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 3
  4. D.केवल 1 और 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2 और 3

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं, बल्कि पुलिस थाने में बंद रखा जाता है। 2. न्यायिक अभिरक्षा के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त पुलिस हवालात में नहीं, जेल में रहता है, और पुलिस को उससे पूछताछ के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 किस भाग के अंतर्गत आते हैं?

  1. A.भाग 16
  2. B.भाग 17
  3. C.भाग 18
  4. D.भाग 20
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भाग 18

भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक, आपात उपबंध रखता है: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा का उपबंध करता है, अनुच्छेद 353 से 355 उसके प्रभाव तथा राज्यों की रक्षा के संघ के कर्तव्य बताते हैं, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति…

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो उसे पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। 2. राज्य सरकारों के अपने कैदी पैरोल रिहाई नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

पैरोल अधिकारियों के विवेक पर दी जाने वाली रियायत है, अधिकार नहीं, और हर राज्य अपने पैरोल नियम स्वयं बनाता है।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?

  1. A.डॉ. जाकिर हुसैन
  2. B.श्री गोपाल स्वरूप पाठक
  3. C.डॉ. एस. राधाकृष्णन
  4. D.डॉ. राजेंद्र प्रसाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. डॉ. एस. राधाकृष्णन

वे 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, यानी दो पूर्ण कार्यकाल, उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2025, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है?

  1. A.बलवंत राय मेहता समिति
  2. B.अशोक मेहता समिति
  3. C.एल. एम. सिंघवी समिति
  4. D.अभिजीत सेन समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अभिजीत सेन समिति

अभिजीत सेन समिति का संबंध कृषि अर्थशास्त्र से था, स्थानीय स्वशासन से नहीं। इसकी प्रमुख रिपोर्टें 2002 में दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति पर और 2008 में इस प्रश्न पर थीं कि क्या वायदा कारोबार से कृषि कीमतें बढ़ीं।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संसद का सदस्य सत्र के दौरान तथा सत्र आरंभ होने से कितने दिन पहले और समाप्त होने के कितने दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्त रहता है?

  1. A.15 दिन
  2. B.20 दिन
  3. C.30 दिन
  4. D.40 दिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 40 दिन

सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति सत्र के चलते रहने तक तथा सत्र आरंभ होने से चालीस दिन पहले और समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक रहती है।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत की पहली जनहित याचिका सामान्यतः किस वाद को माना जाता है?

  1. A.एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ
  2. B.हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य
  3. C.विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
  4. D.बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य

1979 में निर्णीत यह वाद बिहार के उन विचाराधीन बंदियों पर छपी समाचार रिपोर्ट से उठा था, जो अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय विचारण की प्रतीक्षा में जेल में बिता चुके थे।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन-सा अनुच्छेद संसद के किसी सदन की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को दायित्व से संरक्षण देता है?

  1. A.अनुच्छेद 105
  2. B.अनुच्छेद 194
  3. C.अनुच्छेद 361क
  4. D.अनुच्छेद 123
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 361क

अनुच्छेद 361क संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को सिविल या आपराधिक दायित्व से संरक्षण देता है, बशर्ते यह सिद्ध न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया था; गुप्त बैठक के प्रतिवेदन पर यह संरक्षण…

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