भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 89

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित सामान्य अपवाद थी, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो उस समय विकृतचित्तता के कारण कार्य की प्रकृति, या यह कि वह गलत अथवा विधि के विरुद्ध है, जानने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं द्वारा एक साथ 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए।

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सात अध्यायों में बंटा है और अध्याय IV का शीर्षक 'विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व' है।

अधिनियम में एक नियत दिन तय किया गया था जिस दिन जम्मू-कश्मीर राज्य समाप्त होकर दो केंद्र-शासित प्रदेश अस्तित्व में आते; संघ ने वह दिन 31 अक्टूबर 2019 अधिसूचित किया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।

अध्यक्ष इस पद के लिए अलग से कोई शपथ नहीं लेते, जबकि कथन 1 और 3 गलत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपना जीवनसाथी चुनना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए दंड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 था, अब धारा 103 है और इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 172(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक ही बनी रहेगी, और लोकसभा पर लागू वही आपातकालीन परंतुक इस पर भी लागू होता है, इसलिए विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष और उद्घोषणा समाप्त होने…

बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहता है कि छह वर्ष से अधिक आयु का वह बालक, जिसका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ या जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका, उसे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और साथ में विशेष…

उन्होंने 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 27 मई 1964 को अपने निधन तक इस पद पर रहे, इसलिए वे भारत के प्रथम और सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री दोनों हैं; विदेश मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा था।

संविधान का अनुच्छेद 96 बताता है कि अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसकी स्थिति क्या होगी। अनुच्छेद 96(1) के अनुसार ऐसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित होने पर भी पीठासीन नहीं होगा, इसलिए कथन 1 सही है।

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 उन दंडों की सूची देती है जिनसे अपराधी दंडनीय हैं, और इस सूची में सामुदायिक सेवा भारतीय आपराधिक विधि में पहली बार आई है।

भाग 4क को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें केवल एक अनुच्छेद 51क है, जिसमें मूल रूप से दस मूल कर्तव्य गिनाए गए थे; छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने वाला ग्यारहवां कर्तव्य 86वें…

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गई।

यह अधिनियम साक्ष्य की विधि है और यह इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल अभिलेखों को कागजी दस्तावेजों के बराबर दर्जा देता है, जिससे ऐसा अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और दस्तावेज की परिभाषा में ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइल, स्थान संबंधी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरणों में रखे संदेश स्पष्ट…

अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं, जबकि जिस भारतीय दंड संहिता का उसने स्थान लिया उसमें 511 धाराएँ थीं; अध्याय मिला दिए गए और कई अप्रचलित अपराध हटा दिए गए, इसलिए संख्या घट गई।