भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 87) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 19 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, पंचायती राज और नगरपालिकाएं और अन्य। इनमें से 13 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।
20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान अपनाए जाने तक सभा की अध्यक्षता करते रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर रियासत के विलय-पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए?
अक्टूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर घाटी में घुस आए, जिसके बाद डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले दिन उसे स्वीकार किया और भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों के कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया संविधान का भाग IX, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है, पंचायती राज का ढाँचा तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी "विधि का शासन" (Rule of Law) की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं?
1. शक्तियों की सीमा
2. विधि के समक्ष समानता
3. सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व
4. स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार कुछ विषयों पर संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न ले। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता?
अनुच्छेद 371G मिज़ोरम में भूमि के स्वामित्व और अंतरण की रक्षा करता है, सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपना जीवनसाथी चुनना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति के प्रयोग की सीमित न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। II. राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बिना कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
न्यायालय सीमित आधारों पर क्षमादान की समीक्षा कर सकते हैं, पर राष्ट्रपति हमेशा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यह शक्ति प्रयोग करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के कितने दिनों के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की सिफारिश की?
समिति ने दो चरणों में समन्वय का प्रस्ताव रखा: पहले लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, और फिर स्थानीय निकायों यानी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव उस मतदान के सौ दिन के भीतर कराए जाएं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। 2. रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
दोनों कथन उल्टे हैं: प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है और रेल अभिसमय समिति एक तदर्थ समिति है। संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित किया गया?
संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम 2003 ने अनुच्छेद 75(1A) जोड़ा, जो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री सहित, लोकसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करता है, और अनुच्छेद 164(1A) राज्यों के लिए यही व्यवस्था करता है, जिसमें न्यूनतम बारह मंत्रियों की छूट है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है। 2. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। 3. वह विधेयक, जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय की अधिसूचना दे दी है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
संविधान का अनुच्छेद 107 तय करता है कि लोकसभा के विघटन पर कौन-से विधेयक समाप्त होंगे। लोकसभा में लंबित विधेयक, चाहे वहीं शुरू हुआ हो या राज्यसभा से आया हो, उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है, इसलिए कथन 1 सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ?
वे 21 अगस्त 1997 को उपराष्ट्रपति बने और 27 जुलाई 2002 को, कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया; पद पर रहते हुए निधन वाले वे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. यदि यह प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता के अधीन हो गया है या नहीं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। II. भारत के संविधान में 'राजनीतिक दल' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
दलबदल के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति नहीं, सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है, और दसवीं अनुसूची में स्वयं 'राजनीतिक दल' शब्द का प्रयोग हुआ है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं?
अनुच्छेद 56(1)(क) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपराष्ट्रपति ऐसे त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, किंतु भारत के बाहर तैनात भारतीय लोक सेवकों पर नहीं। II. अध्यक्ष या सदस्य संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश, चाहे पदासीन हो या सेवानिवृत्त, ही इसका अध्यक्ष हो सकता है। III. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि पर अध्यक्ष या सदस्य की आयु पैंतालीस वर्ष से कम नहीं होगी। IV. लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार केवल आयु वाला कथन सही है। कथन III सही है: अध्यक्ष या सदस्य की आयु पद ग्रहण करने की तिथि पर कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है।
2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है।
3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी?
एचआईवी/एड्स पर काम करने वाले दिल्ली के इस गैर-सरकारी संगठन ने आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध लंबी कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है?
सुशासन सूचकांक (GGI) भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन की तुलना के लिए तैयार किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं?
यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा, उनकी कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के उपायों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है, और 1953 का कालेलकर आयोग तथा 1979 का मंडल आयोग दोनों इसी के अधीन नियुक्त हुए थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में रहते हुए भारतीय संविधान के कौन-से उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर राज्य सरकार की सहमति के बिना सीधे लागू होते थे?
अनुच्छेद 370(1)(ग) के अनुसार अनुच्छेद 1, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और पहली अनुसूची में उसका राज्यक्षेत्र गिनाता है, तथा स्वयं अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होते थे; शेष सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से बने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही पहुँच सकता…
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