निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी?
- A.नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट
- B.बचपन बचाओ आंदोलन
- C.संभव फाउंडेशन इंडिया
- D.एक्शनएड इंडिया
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट। एचआईवी/एड्स पर काम करने वाले दिल्ली के इस गैर-सरकारी संगठन ने आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध लंबी कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया।
धारा 377 "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध" संबंधों को दंडित करती थी और इसका प्रयोग सहमति से बने समलैंगिक संबंधों के विरुद्ध होता था। 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार मामले में सहमति देने वाले वयस्कों के लिए इस धारा को सीमित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन मामले में यह निर्णय पलट दिया, जिसके बाद नाज़ फाउंडेशन ने क्यूरेटिव याचिका दायर की। अंततः 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वयस्कों के सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और इन्हें अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 से संरक्षित माना।
B गलत है क्योंकि कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन बाल श्रम और तस्करी के विरुद्ध काम करता है। C गलत है क्योंकि संभव फाउंडेशन धारा 377 मामलों में याचिकाकर्ता नहीं था। D गलत है क्योंकि एक्शनएड इंडिया गरीबी-विरोधी संस्था है, इस धारा को चुनौती देने वाला पक्ष नहीं।
Exam tip: धारा 377: नाज़ फाउंडेशन (दिल्ली HC 2009), कौशल (SC 2013), नवतेज सिंह जौहर (SC 2018)।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंपंचायतों के कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.पंचायतें कर, शुल्क, पथकर आदि लगा, वसूल और विनियोजित कर सकती हैं।
- B.25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के योग्य होगा।
- C.प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतः पाँच वर्ष तक बनी रहेगी।
- D.समय से पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल पूरी अवधि के शेष भाग तक बनी रहेगी।
उत्तर देखें
अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया संविधान का भाग IX, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है, पंचायती राज का ढाँचा तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार कुछ विषयों पर संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न ले। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता?
- A.मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ
- B.मिज़ो रूढ़िगत विधि और प्रक्रिया
- C.मिज़ो रूढ़िगत विधि के अनुसार निर्णयों से जुड़ा दीवानी और फ़ौजदारी न्याय प्रशासन
- D.प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण
उत्तर देखें
अनुच्छेद 371G मिज़ोरम में भूमि के स्वामित्व और अंतरण की रक्षा करता है, सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है?
- A.सतत शासन सूचकांक
- B.ई-शासन सूचकांक
- C.शहरी शासन सूचकांक
- D.सुशासन सूचकांक
उत्तर देखें
सुशासन सूचकांक (GGI) भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन की तुलना के लिए तैयार किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है?
- A.लोकतांत्रिक समाजवाद
- B.उग्र (रेडिकल) समाजवाद
- C.समुदायवादी समाजवाद
- D.नेहरूवादी समाजवाद
उत्तर देखें
रेडिकल समाजवाद मुख्य रूप से फ्रांस की यूरोपीय राजनीतिक परंपरा है और यह भारत में विकसित समाजवाद की धाराओं में से नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
- A.बी. आर. अंबेडकर
- B.राजेंद्र प्रसाद
- C.अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर
- D.सर्वपल्ली राधाकृष्णन
उत्तर देखें
डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान अपनाए जाने तक सभा की अध्यक्षता करते रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →