भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 86) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 9 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: एक राष्ट्र, एक चुनाव: संवैधानिक पहलू, अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, भारत में आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा और अन्य। इनमें से 5 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।
20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
भारत में पहला आम चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था?
भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 1952 की सर्दियों में फैला हुआ था और उसे 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि उसी वर्ष पहली लोकसभा तथा पहली राज्य विधानसभाएं गठित हुईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संविधान के किस भाग में रखा गया था?
अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 का अनुच्छेद था, जिसका शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और इसका सीमांत शीर्षक जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए कौन से खंड जोड़े?
2019 के 103वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 में खंड (6) और नियुक्तियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा, दोनों में उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम दस प्रतिशत, जो पहले से चल…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी "विधि का शासन" (Rule of Law) की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं?
1. शक्तियों की सीमा
2. विधि के समक्ष समानता
3. सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व
4. स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1954 के राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया वह कौन-सा अनुच्छेद था जो जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने की शक्ति देता था?
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(घ) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 ने भाग 3 के अंत में अनुच्छेद 35क जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है?
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया था?
इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्ताईस प्रतिशत कोटे को वैध ठहराया, पर कहा कि इन वर्गों के सामाजिक रूप से उन्नत लोगों को, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, बाहर रखा जाए ताकि लाभ वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचे; इसी निर्णय ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 नियत तिथि और विधानसभाओं के कार्यकाल के समन्वय के लिए कौन-सा नया अनुच्छेद जोड़ने का प्रस्ताव करता है?
17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 नया अनुच्छेद 82क प्रस्तावित करता है, जिसके अंतर्गत आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक पर राष्ट्रपति नियत तिथि अधिसूचित करेंगे और उसके बाद गठित हर विधानसभा का कार्यकाल उसी लोकसभा के पूरे कार्यकाल के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अपने नियत दिन से प्रभावी हुआ। वह दिन कौन-सा था?
अधिनियम में एक नियत दिन तय किया गया था जिस दिन जम्मू-कश्मीर राज्य समाप्त होकर दो केंद्र-शासित प्रदेश अस्तित्व में आते; संघ ने वह दिन 31 अक्टूबर 2019 अधिसूचित किया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा में विश्वास मत हारने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे?
भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद नवंबर 1990 में उनकी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार गई और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया; इस प्रकार वे त्यागपत्र या चुनाव के बजाय सदन के मत से हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देने वाला संविधान का अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था?
यह उस निर्णय के बाद पारित हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन मामले में महाविद्यालयों की सीटें जातिगत आधार पर बांटने वाले आदेश को अनुच्छेद 15(1) के विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया था; संसद ने उत्तर में अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा, जो सामाजिक और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पदेन किस निकाय का सभापति होता है?
अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा; जब वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वह सभापति के कर्तव्य नहीं निभाता और सभापति के रूप में वेतन भी नहीं लेता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से बने दो केंद्र-शासित प्रदेशों में से किसे विधानसभा नहीं दी गई?
अधिनियम ने लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश बिना विधानमंडल के बनाया, जिसका प्रशासन उपराज्यपाल करता है और जो लेह तथा कारगिल दो जिलों से बना; इसके पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है।
2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है।
3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 16(4क) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई?
इसने अनुच्छेद 16(4क) में संशोधन कर यह व्यवस्था की कि आरक्षण के अंतर्गत पदोन्नत अनुसूचित जाति या जनजाति का कर्मचारी पदोन्नत पद की ज्येष्ठता भी रखेगा, जिसे परिणामी ज्येष्ठता कहा जाता है, और यह परिवर्तन 1995 से प्रभावी माना गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. नगरपालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग IX क में दी गई हैं।
2. आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में दिए गए हैं।
3. संविधान के संशोधन से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XX में दिए गए हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
तीनों कथन संविधान के भागों से सही मेल खाते हैं। भाग IX क, अनुच्छेद 243P से 243ZG, 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह नगरपालिकाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची के तहत उनकी शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर की अपनी संविधान सभा द्वारा बनाया गया राज्य का संविधान कब लागू हुआ?
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया और वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिस दिन वह सभा स्वयं भंग हो गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया?
संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338ख जोड़ा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय बनाता है और उसे सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए संरक्षणों की जांच और निगरानी का दायित्व देता है; उसी संशोधन ने ऐसे वर्गों की केंद्रीय सूची…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकते थे कि अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा, किसकी सिफारिश पर?
अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को समाप्त करने की लोक अधिसूचना केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में नियुक्त पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में अनुच्छेद 340 के अधीन काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ और उसने 1955 में रिपोर्ट दी; उस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ क्योंकि पिछड़ापन पहचानने के उसके मानदंड अस्पष्ट माने गए।
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