भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 67

जेपी ने "दलविहीन लोकतंत्र" की वकालत की थी, जिसमें जनता बिना प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों के सीधे अपने प्रतिनिधि चुनेगी। 1950 के दशक में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ने के बाद जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय और भूदान कार्य से जुड़ गए।

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री को पांचों क्षेत्रीय परिषदों का साझा अध्यक्ष बनाता है, जिससे किसी क्षेत्र के राज्य और केंद्र एक ही पीठासीन अधिकारी के नीचे बैठें।

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

इसने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसके अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल का वह सदस्य अयोग्य हो जाता है जो जिस दल के टिकट पर चुना गया उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत देता है।

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी शामिल हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है।

चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें चार अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तथा शेष चार की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।

इस नए मताधिकार पर पहला आम चुनाव 1989 में हुआ।

दोनों कथन उपागमों को उलट देते हैं: आनुभविक ज्ञान मूल्य-निरपेक्ष होने का प्रयास करता है, जबकि मानकीय ज्ञान मूल्य-युक्त होता है।

यह अनुच्छेद संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में वैध और साक्ष्य-योग्य बनाता है, और घोषित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं।

प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता: यह न विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न उन पर रोक।

इसने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिसके अनुसार छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसे राज्य विधि द्वारा निर्धारित रीति से उपलब्ध कराएगा; इसी के बाद बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बना।

नीति कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि घटाकर एक रुपया करने की बात होती है, जिसका अर्थ उस मांग के पीछे की नीति को पूरी तरह अस्वीकार करना है, और प्रस्तावक वैकल्पिक नीति सुझा सकता है।

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थायी अंतर-राज्य परिषद पर बल दिया; परिषद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से बनी।

हर विवरण या तो किसी दूसरे शब्द का है या वास्तविक नियम का उल्टा है, इसलिए कोई भी युग्म सही नहीं है।

इसने अनुच्छेद 246क जोड़ा, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तु एवं सेवा कर पर विधि बनाने की शक्ति देता है, अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी के उद्ग्रहण के लिए अनुच्छेद 269क जोड़ा, तथा अनुच्छेद 279क जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद…

पूर्वोत्तर राज्यों को पांच क्षेत्रीय परिषदों में से किसी में नहीं रखा गया, इसलिए संसद ने इस अधिनियम से उनके लिए अलग निकाय बनाया, जिसका मुख्यालय शिलांग है; सिक्किम 2002 में इसका सदस्य बना।

इसने अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया और संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के नए अनुच्छेद 300क में रख दिया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

यह संसद को विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने देता है, और इसका दूसरा खंड संसद को ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करने देता है।