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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 65

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 65) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 17 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, सूचना का अधिकार और सुशासन कानून, मौलिक अधिकार और अन्य। इनमें से 15 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा ने पूर्वोत्तर सीमांत (असम) जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था?

  1. A.गोपीनाथ बोरदोलोई
  2. B.रूपनाथ ब्रह्म
  3. C.बिष्णुराम मेधी
  4. D.तरुण राम फुकन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. गोपीनाथ बोरदोलोई

वे पूर्वोत्तर सीमांत (असम) जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे बोरदोलोई समिति कहा जाता है। यह उप-समिति सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र सलाहकार समिति के अधीन काम करती थी।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

"रूल ऑफ लॉ इंडेक्स" (विधि का शासन सूचकांक) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

  1. A.एमनेस्टी इंटरनेशनल
  2. B.अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
  3. C.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय
  4. D.वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं
  2. B.अनुच्छेद 30 के अंतर्गत केवल भाषाई, नृजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है
  3. C.प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का निरंकुश अधिकार है
  4. D.किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं

अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

  1. A.चार
  2. B.छह
  3. C.आठ
  4. D.दस
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. आठ

अधिनियम में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों का प्रावधान है, इसलिए पूर्ण निकाय में नौ व्यक्ति हो सकते हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किसका प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत नहीं किया गया है?

  1. A.कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
  2. B.नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
  3. C.न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
  4. D.स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी

अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है, स्थानीय स्वशासन की नहीं। अनुच्छेद 43क 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

लोक सभा से भेजे गए धन विधेयक को राज्य सभा को कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है?

  1. A.7 दिन
  2. B.14 दिन
  3. C.21 दिन
  4. D.30 दिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 14 दिन

अनुच्छेद 109 के अनुसार लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा के पास जाता है, जिसे उसे चौदह दिन के भीतर सिफारिशों के साथ या उनके बिना लौटाना होता है; यदि वह उस अवधि में न लौटाया जाए तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया…

Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। 2. भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएँ भंग हो गई हैं और उनके चुनाव अभी होने हैं। 3. जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान वह समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उसे अपनी अनुमति घोषित करनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. कोई भी नहीं

तीनों कथन संविधान और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कानून के वास्तविक प्रावधानों के विपरीत हैं।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CHSL · 2 अगस्त 2023, शिफ्ट 4मध्यम

संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा का कानूनी सलाहकार निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था?

  1. A.एच.वी.आर. आयंगर
  2. B.एस.एन. मुखर्जी
  3. C.बी.आर. आंबेडकर
  4. D.बी.एन. राव
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. बी.एन. राव

सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक (कानूनी) सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया और फरवरी 1948 में अपना प्रारूप प्रकाशित किया।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iमध्यम

सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है?

  1. A.सलाहकारी शक्ति
  2. B.न्यायालय के समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति
  3. C.अभिलेख न्यायालय की शक्ति
  4. D.विशेष अनुमति याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्ति
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अभिलेख न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 हर उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है, जिसके पास अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पुराना मत पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

  1. A.बेरुबारी यूनियन मामला (1960)
  2. B.गोलकनाथ मामला (1967)
  3. C.एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995)
  4. D.केशवानंद भारती मामला (1973)
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. केशवानंद भारती मामला (1973)

1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKआसान

आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित रहता है, सिवाय

  1. A.अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21
  2. B.अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22
  3. C.अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20
  4. D.अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21

44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकते।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संसद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है

  1. A.किसी भी सदन में, किसी भी सदस्य द्वारा
  2. B.केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफारिश पर
  3. C.केवल राज्यसभा में, लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर
  4. D.किसी भी सदन में, वित्त मंत्री की सिफारिश पर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफारिश पर

अनुच्छेद 109 तथा अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, और अनुच्छेद 110(1) के अनुसार वह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है; वह सदैव मंत्री द्वारा प्रस्तुत सरकारी विधेयक होता है।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रख्यापित अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसे राज्य की विधान सभा के समक्ष, या जहाँ राज्य में विधान परिषद है वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा

2. यह विधानमंडल के पुनः समवेत होने से दो महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा

3. राज्यपाल इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद इसकी अवधि छह सप्ताह होती है, दो महीने नहीं।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसके द्वारा सदस्य किसी मंत्री का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर खींचता है, भारतीय संसद में किस वर्ष से प्रचलित है?

  1. A.1950
  2. B.1954
  3. C.1962
  4. D.1971
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1954

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में भारत की अपनी देन है और 1954 से प्रचलित है। सदस्य किसी मंत्री का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर खींचता है और मंत्री उस पर वक्तव्य देता है, जिसके बाद सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के अधीन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

2006 के अधिनियम ने 1954 के अधिनियम का स्थान अवश्य लिया, पर FSSAI एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन कोई कार्यालय नहीं।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है?

  1. A.संसद
  2. B.मंत्रिपरिषद
  3. C.भारत के राष्ट्रपति
  4. D.भारत के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को लगे कि इससे लोकहित सधेगा, तो वे आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित कर सकते हैं।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसी देश के 'संविधान' के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

  1. A.यह आवश्यक कानून बनाने का उद्देश्य निर्धारित करता है।
  2. B.यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को संभव बनाता है।
  3. C.यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है।
  4. D.यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है।

संविधान का मूल विचार संविधानवाद है: सरकार को शक्ति दी जाती है, पर केवल तय सीमाओं के भीतर। संविधान राज्य के अंगों की स्थापना करता है और उनके बीच शक्ति बाँटता है, पर इसका मुख्य उद्देश्य उस शक्ति को मनमानी बनने से रोकना है।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। 2. जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफ़ारिशें कर सकती है। 3. लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, पर वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक संभव है, अनिवार्य नहीं।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? 1. व्यपगत का नियम (रूल ऑफ लैप्स) : अनुदान का वह भाग जिसे अगले वर्ष ले जाया जा सकता है 2. अनुपूरक अनुदान : व्यय पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान 3. लेखानुदान : वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.1 और 2
  3. C.2 और 3
  4. D.इनमें से कोई नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. इनमें से कोई नहीं

हर विवरण या तो किसी दूसरे शब्द का है या वास्तविक नियम का उल्टा है, इसलिए कोई भी युग्म सही नहीं है।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKमध्यम

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसका राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करें, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। 2. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देने तक होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

दोनों कथन संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 3 को ही दोहराते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है।

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