भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 48

सही उत्तर C, 86वाँ संशोधन है। 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 45 को छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा के रूप में नया रूप दिया तथा अनुच्छेद 51क में माता-पिता का शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा। विकल्प A गलत है क्योंकि 1976 के 42वें संशोधन ने मूल कर्तव्य, उद्देशिका में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द, और अनुच्छेद 39क, 43क एवं 48क जोड़े। विकल्प B गलत है क्योंकि 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300क में रखा। विकल्प D गलत है क्योंकि 2005 के 93वें संशोधन ने अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण को सक्षम बनाया।

सही उत्तर है B, मंडल आयोग। बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। यह आयोग 1979 में बना और 1980 में रिपोर्ट दी, जिसमें 3,743 जातियों को पिछड़ा बताया गया और जनसंख्या में ओबीसी का हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत आँका गया। कोटा 27 प्रतिशत रखा गया ताकि कुल आरक्षण न्यायालय द्वारा बताई 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे। यह सिफारिश 1990 में लागू हुई और उच्चतम न्यायालय ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले में इसे वैध ठहराया। A गलत है क्योंकि 1983 के सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच की थी। C गलत है क्योंकि 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। D गलत है क्योंकि 1964-66 का कोठारी आयोग शिक्षा से जुड़ा था। परीक्षा टिप: मंडल आयोग 1979, रिपोर्ट 1980, 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा, इंद्रा साहनी 1992।

सही उत्तर B, दो वर्ष, ग्यारह माह और अठारह दिन है, जो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक से 26 नवंबर 1949 के अंगीकरण तक गिना जाता है। इस अवधि में सभा के ग्यारह सत्र हुए और वह एक सौ पैंसठ दिन बैठी, तथा प्रारूप पर खंडवार बहस हुई। इसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, और यह तिथि इसलिए चुनी गई कि कांग्रेस 1930 से उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आई थी। A, C और D इसलिए दिए गए हैं कि विद्यार्थी यह आंकड़ा ढीले ढंग से याद रखते हैं; उपयोगी तरीका इसे लगभग तीन वर्ष मानना और दोनों तिथियों से उसके सिरे बांध लेना है। वही सभा आगे पहले आम चुनाव तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही।

सही उत्तर C, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है। 1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की थी कि वे अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके राय बनाएं, इसलिए पहले कॉलेजियम में तीन सदस्य थे। 1998 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निर्देश भेजा और तृतीय न्यायाधीश वाद में न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम को मुख्य न्यायमूर्ति तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों तक बढ़ाया और राय लिखित रूप में अभिलिखित करने का निर्देश दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि दो सहयोगियों की संख्या 1993 की स्थिति है, जो अब भी उच्च न्यायालय की नियुक्तियों पर लागू है। विकल्प B और D गलत हैं क्योंकि तीन या पांच की संख्या इस प्रयोजन के लिए कभी निर्धारित नहीं हुई। इसी निर्णय ने यह भी कहा कि यदि दो वरिष्ठ न्यायाधीश किसी नाम पर असहमत हों तो मुख्य न्यायमूर्ति वह सिफारिश सरकार को न भेजें, जिससे कॉलेजियम की सामूहिक प्रकृति स्पष्ट हुई।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 123 है। यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद या उसका कोई सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई आवश्यक है; ऐसे अध्यादेश का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्ति है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन या लघुकरण दे सकता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 111 दोनों सदनों से पारित विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का स्रोत है, अध्यादेश का नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 213 राज्य विषयों पर राज्यपाल को इसी प्रकार की अध्यादेश शक्ति देता है, और 123 को 213 से बदल देना इस प्रश्न की आम भूल है।

सही उत्तर है B, सरकारिया आयोग। केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ऐसी परिषद बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच करे, साझा हित के विषयों पर विचार करे और सिफारिशें दे। न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 1983 में बना और 1988 में रिपोर्ट सौंपी; इसने परिषद को स्थायी निकाय बनाने की सलाह दी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि पुंछी आयोग बहुत बाद में, 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट दी। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, केंद्र ने नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुंगेरीलाल आयोग बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 263 और सरकारिया आयोग से अंतर-राज्य परिषद, 1990।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 93 है। संविधान का अनुच्छेद 93 उपबंधित करता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, तथा जब भी इनमें से कोई पद रिक्त होगा, सदन किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनेगा। यह निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा नियत तिथि पर होता है और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से तय होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 89 राज्यसभा के लिए समान उपबंध है, जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है, और वहां उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 97 केवल इन पीठासीन अधिकारियों के वेतन-भत्तों को भारत की संचित निधि पर भारित करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, पीठासीन अधिकारी के निर्णायक मत और कुल सदस्य संख्या के एक-दसवें भाग की गणपूर्ति से संबंधित है।

सही उत्तर है A, भूमि हस्तांतरण। पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देती है, और उसमें तीन विषय विशेष रूप से गिनाए गए हैं: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, उन्हें भूमि आवंटन का विनियमन, और उन्हें दिए जाने वाले साहूकारी ऋण का विनियमन। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय भूमि खरीद लेने को रोकना है, इसलिए भूमि का अलगाव ही इस प्रावधान का केंद्र है। ऐसे विनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद उसकी सहायता करती है। विकल्प B गलत है क्योंकि कराधान संसद और राज्य विधानमंडल तय करते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, जिसे राज्यपाल का विनियम सीमित नहीं कर सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जल उपयोग इन तीन विषयों में नहीं है। परीक्षा टिप: पाँचवीं अनुसूची के विनियम: भूमि हस्तांतरण, भूमि आवंटन और साहूकारी।

सही उत्तर A, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है, प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, और संघीय विषयों को छूने वाले कुछ संशोधनों का आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस शक्ति से संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। विकल्प B गलत है क्योंकि आपातकालीन उपबंध भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि संघ की राजभाषा भाग 17 का अनुच्छेद 343 है। विकल्प D गलत है क्योंकि निर्वाचन भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में हैं।

सही उत्तर है B, राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी बस्ती के लोग अत्याचार में सहायक बनें या अपराधियों को शरण दें, तो पूरी बस्ती जवाबदेह ठहराई जा सके; जुर्माना तय करने और उसे निवासियों के बीच बाँटने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। A गलत है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेशों का निष्पादन करता है, जुर्माना लगाने वाला प्राधिकारी नहीं है। C गलत है क्योंकि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अपराधों का विचारण करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को दंड देता है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय अपीलें सुनता है और सामूहिक जुर्माना नहीं लगाता। परीक्षा टिप: यह जोड़ी याद रखें - धारा 16 का सामूहिक जुर्माना, लगाने वाली राज्य सरकार।

सही उत्तर B, 1976 का बयालीसवां संशोधन है, जो अब तक प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन है। उसने देश का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य से बदलकर संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया, और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता किया। आपातकाल में पारित यही संशोधन, जिसे अक्सर लघु संविधान कहा जाता है, मूल कर्तव्य भी जोड़ गया। A ने गोलकनाथ मामले के बाद मूल अधिकारों के संशोधन को स्पष्ट किया। C ने आपातकाल के कई परिवर्तन पलटे और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया। D दलबदल विरोधी संशोधन है, जिसने दसवीं अनुसूची जोड़ी। उस संशोधन का बड़ा भाग 1978 में पलट दिया गया, पर प्रस्तावना में जोड़े गए तीनों शब्द यथावत रहे। इसी कारण प्रस्तावना के संशोधन पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर सदैव बयालीसवां संशोधन, 1976 ही रहता है, और वह अब तक का एकमात्र संशोधन है।

सही उत्तर है C, 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, जब जनता पार्टी टूट गई थी।

इसकी पूर्वज भारतीय जनसंघ थी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में शुरू किया था। 1977 में जनसंघ ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई, जो आपातकाल के बाद सत्ता में आई। 1979 में यह गठबंधन टूटा, तो उसके पूर्व जनसंघ सदस्य अलग हुए और 1980 में भाजपा बनाई, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। पार्टी का चुनाव चिह्न कमल है। इसने पहली बार 1996 में तेरह दिन की सरकार बनाई और फिर 1998 से 2004 तक वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाई।

A गलत है: 1957 दूसरे आम चुनाव का वर्ष था, इस पार्टी के जन्म का नहीं। B गलत है: 1934 औपनिवेशिक काल में पड़ता है, भाजपा के अस्तित्व से बहुत पहले। D गलत है: 1967 चौथे आम चुनाव का और कई राज्यों में पहली गैर-कांग्रेस सरकारों का वर्ष था।

परीक्षा टिप: 1951 में जनसंघ, 1977 में जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना, पहले अध्यक्ष वाजपेयी।

सही उत्तर B, छह सप्ताह है। संसद के पुनः समवेत होने पर अध्यादेश को दोनों सदनों के सामने रखना आवश्यक है, और वह पुनः समवेत होने की तिथि से छह सप्ताह बीतने पर प्रवर्तन में नहीं रहता, या उससे पहले ही यदि दोनों सदन अननुमोदन के संकल्प पारित कर दें। जहां दोनों सदन भिन्न तिथियों पर समवेत हों, छह सप्ताह दोनों में बाद वाली तिथि से गिने जाते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि चार सप्ताह की अवधि अनुच्छेद 123 में कहीं उल्लिखित नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि तीन मास का भी अध्यादेश की योजना में कोई स्थान नहीं है, भले वह संविधान के अन्य भागों में आता है। विकल्प D गलत है क्योंकि छह मास संसद के दो सत्रों के बीच अनुमत अधिकतम अंतर है, और यही अंतर तथा छह सप्ताह मिलकर अध्यादेश का अधिकतम जीवन बनाते हैं।

सही उत्तर है D, मिज़ोरम। मिज़ोरम पूर्ण राज्य है, केंद्रशासित प्रदेश नहीं। इसे 1972 में असम से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था और 1986 के मिज़ो समझौते के बाद 53वें संविधान संशोधन से यह 20 फरवरी 1987 को राज्य बना, उसी दिन जब अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बना। यह अंतर महत्वपूर्ण है: केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं, जबकि राज्य का अपना राज्यपाल और अपनी सरकार संविधान के भाग VI के अनुसार होती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से और पुडुचेरी 1962 से केंद्रशासित प्रदेश है, तथा दोनों पहली अनुसूची में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दर्ज हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। विकल्प C गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल द्वीपों का केंद्रशासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। परीक्षा टिप: मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को राज्य बने, गोवा 30 मई 1987 को।

सही उत्तर B, सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत है। अनुच्छेद 94(ग) कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, और परंतुक के अनुसार ऐसा संकल्प लाने के आशय की चौदह दिन की सूचना देना आवश्यक है। यह प्रभावी बहुमत है, जिसकी गणना रिक्तियों को छोड़कर सदन की वास्तविक संख्या पर होती है, केवल उपस्थित सदस्यों पर नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि साधारण बहुमत से अनुच्छेद 93 के अंतर्गत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, हटाया जाना नहीं। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि अध्यक्ष के लिए कहीं भी दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित नहीं है; वह अन्य उपबंधों से जुड़ा है, जैसे किसी न्यायाधीश को हटाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग, और परीक्षक उसे यहां जानबूझकर भ्रम के रूप में रखते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अनुच्छेद 96 ऐसे संकल्प के विचाराधीन रहने पर अध्यक्ष को पीठासीन होने से रोकता है।

सही उत्तर है C, उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 233 में दी गई है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल करता है, पर उसे उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में नहीं है, उसकी नियुक्ति तभी हो सकती है जब उसने कम से कम सात वर्ष अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो और उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 के अनुसार अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल राज्य न्यायिक सेवा से करता है, जिसके नियम उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद बनते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय से केवल परामर्श होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति नहीं करता। विकल्प B गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त करता है, जिला न्यायाधीश नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 233 — नियुक्ति राज्यपाल, परामर्श उच्च न्यायालय।

सही उत्तर A, अनुच्छेद 262 है। अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यिक नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, बँटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विधि बनाए, और इसके खंड 2 के अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय तथा अन्य किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद में वर्जित कर सकती है। इसी शक्ति से संसद ने अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाया, जिसके अधिकरण कावेरी, कृष्णा और रावी-ब्यास जैसे विवाद तय करते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 सामान्य हित के विषयों पर विचार के लिए अंतर-राज्य परिषद का उपबंध करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 131 संघ और राज्यों के विवादों में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसे जल विवादों के लिए अनुच्छेद 262 बाहर रखता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है।

सही उत्तर D, इकहरी नागरिकता है, जो ब्रिटेन से आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका हर व्यक्ति को दो नागरिकताएं देता है, संघ की और निवास वाले राज्य की, जबकि भारत ने जानबूझकर पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता रखी, जिससे कोई राज्य दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी न माने। A यानी न्यायिक पुनरावलोकन, जिससे न्यायालय किसी विधि को संविधान के उल्लंघन पर शून्य घोषित कर सकता है, अमेरिका का सबसे अधिक पूछा जाने वाला योगदान है। B यानी संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी प्रतिमान का निकट अनुसरण करता है। C यानी उपराष्ट्रपति का पद, जो उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति से लिया गया है। परीक्षा के विकल्पों में इकहरी नागरिकता और संसदीय प्रणाली वे दो विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन की हैं।

सही उत्तर C, छह मास और छह सप्ताह है। इसका गणित सीखने योग्य है। अनुच्छेद 85 अपेक्षा करता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह मास से अधिक का अंतर न हो, इसलिए संसद के पुनः समवेत होने से पहले अध्यादेश अधिकतम छह मास चल सकता है; तब अनुच्छेद 123 उसे पुनः समवेत होने की तिथि से छह सप्ताह और देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि छह सप्ताह केवल पुनः समवेत होने के बाद की अवधि है, अध्यादेश का संपूर्ण जीवन नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि सत्रों के बीच का अंतर छह मास तक सीमित है, तीन मास तक नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि कोई अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना एक वर्ष नहीं चल सकता, और अध्यादेशों को दोहराकर जीवित रखने की उसी प्रथा को उच्चतम न्यायालय ने अवैध ठहराया।

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 94 का परंतुक कहता है कि लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेगा, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद धारण करता रहेगा। इसका कारण व्यावहारिक है: पद बना रहना चाहिए जिससे कोई अभिलेखों को अधिप्रमाणित कर सके, अंतराल में सदन की शक्तियों का प्रयोग कर सके और नए अध्यक्ष को व्यवस्थित सदन सौंप सके। विकल्प A इसी परंतुक के कारण गलत है, जो अध्यक्ष को उस नियम का अपवाद बनाता है कि विघटन पर सदन और उसके सदस्य समाप्त हो जाते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि राष्ट्रपति केवल अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, और वह भी नया सदन गठित होने पर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, विघटन के बाद के अंतर को भरने के लिए नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता, और उसके सभापति की लोकसभा के कार्य में कोई भूमिका नहीं होती, सिवाय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक के।