संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा?

सही उत्तर A, भारत शासन अधिनियम, 1935 है। संविधान के उपबंधों का लगभग दो-तिहाई उसी अधिनियम का अनुसरण करता है, जिसने विषय सूचियों वाली संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा और शक्तियां, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध तथा अधिकांश प्रशासनिक विवरण दिया। अधिनियम पहले से लागू था, इसलिए उसकी मशीनरी आगे बढ़ाई जा सकी और अभी विभाजित हुआ प्रशासन अस्थिर नहीं हुआ। B ने पृथक निर्वाचन मंडल तथा सीमित निर्वाचित तत्व दिया और अंतिम पाठ में उसका योगदान नगण्य है। C ने मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन दिए और D ने नीति निदेशक तत्व, पर इनमें से हर एक दस्तावेज का एक अध्याय है, उसका बड़ा भाग नहीं। यह भी ध्यान रखें कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों तथा देशी रियासतों के संघ का प्रावधान किया था, जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं आया।

सही उत्तर B, आयरलैंड है। 1937 के आयरिश संविधान में सामाजिक नीति के निदेशक तत्वों का अध्याय था, अर्थात विधानमंडल को संबोधित वाद योग्य न हो सकने वाले लक्ष्य, और संविधान सभा ने उसी युक्ति को हमारे संविधान के भाग चार के रूप में अपनाया, साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का नामनिर्देशन तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी ली। A ने वाद योग्य मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दिए, और यहां सबसे आम गलत उत्तर वही होता है क्योंकि विद्यार्थी सभी अधिकारों और तत्वों को एक साथ मान लेते हैं। C ने मजबूत केंद्र वाला संघ और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां दीं। D ने समवर्ती सूची, व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर देश के शासन में मूलभूत हैं।

सही उत्तर A, सोवियत संघ है, जिसके संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके कर्तव्य भी सूचीबद्ध थे। भारत में आरंभ में ऐसा अध्याय नहीं था; 1976 में बयालीसवें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दस मूल कर्तव्य जोड़े गए, और बाद में ग्यारहवां कर्तव्य जोड़ा गया, अर्थात माता-पिता का अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य। नीति निदेशक तत्वों की तरह ये कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। B ने अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश दिया। C ने गणतंत्र तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श दिए। D ने संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दिया। इस जोड़ी को याद रखने का सरल तरीका यह है कि अधिकार पश्चिम से आए और कर्तव्य समाजवादी खेमे से।

सही उत्तर C, दक्षिण अफ्रीका है। दो विशेषताएं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जुड़ती हैं: संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कुछ उपबंधों के लिए विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति मिलाती है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। A ने संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, इकहरी नागरिकता और लेख दिए। B ने मजबूत केंद्र, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार दिया। D ने केवल एक विशेषता दी, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, और वाइमर संविधान के बारे में सबसे अधिक यही जोड़ा पूछा जाता है। जब किसी विकल्प में एकल संक्रमणीय मत का उल्लेख हो, तो वह लगभग सदा राज्यसभा के निर्वाचन की ओर संकेत करता है।

सही उत्तर A, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उन विषयों की सूची है जिन पर संघीय तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं, और भारत ने उसी युक्ति को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के रूप में अपनाया, जिसमें टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रभावी रहती है। पूरे राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी, जो अब अनुच्छेद 301 में है, तथा साधारण विधेयक पर गतिरोध सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो अब अनुच्छेद 108 में है, उसी स्रोत से आई हैं। B ने नीति निदेशक तत्व दिए। C ने मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दिए। D ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश दिया। उपयोगी संकेत यह है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों में समवर्ती विषय पर केंद्रीय विधि राज्य विधि पर प्रभावी रहती है।