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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था क्विज: संविधान संशोधन और मूल संरचना

  • 12 प्रश्न
  • 12 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "संविधान संशोधन और मूल संरचना" विषय पर यह क्विज़ 12 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं, जिनमें 1 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।

इस क्विज के प्रश्न

12 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?

  1. A.अनुच्छेद 356
  2. B.अनुच्छेद 360
  3. C.अनुच्छेद 368
  4. D.अनुच्छेद 370
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 368

इसका शीर्षक है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, और यही अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक सदन में कौन सा विशेष बहुमत चाहिए तथा किन विषयों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है?

  1. A.भाग 18
  2. B.भाग 19
  3. C.भाग 20
  4. D.भाग 21
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भाग 20

संविधान का भाग 20 बहुत छोटा है, उसका शीर्षक संविधान का संशोधन है और उसमें केवल अनुच्छेद 368 है। आपात तथा प्रकीर्ण उपबंधों के बाद, संविधान के अंत के निकट इसकी यह स्थिति ही परीक्षा में परखी जाती है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया?

  1. A.शंकरी प्रसाद वाद, 1951
  2. B.गोलकनाथ वाद, 1967
  3. C.केशवानंद भारती वाद, 1973
  4. D.मिनर्वा मिल्स वाद, 1980
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केशवानंद भारती वाद, 1973

तेरह न्यायाधीशों की पीठ, जो उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ थी, ने सात के मुकाबले छह के बहुमत से कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पूर्व निर्णय को उलट दिया?

  1. A.गोलकनाथ वाद
  2. B.बेरुबाड़ी संघ वाद
  3. C.एस आर बोम्मई वाद
  4. D.मिनर्वा मिल्स वाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. गोलकनाथ वाद

1967 के गोलकनाथ वाद में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच से कहा था कि संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति किस संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाई गई?

  1. A.चौबीसवाँ संशोधन, 1971
  2. B.पच्चीसवाँ संशोधन, 1971
  3. C.बयालीसवाँ संशोधन, 1976
  4. D.चवालीसवाँ संशोधन, 1978
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. चौबीसवाँ संशोधन, 1971

यह गोलकनाथ निर्णय के उत्तर में लाया गया था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर स्पष्ट किया कि संसद संशोधन द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन या कम कर सकती है, और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी, इसलिए वह विधेयक न रोका जा…

Q6.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान के किस संशोधन को लोकप्रिय रूप से लघु संविधान कहा जाता है?

  1. A.बयालीसवाँ संशोधन
  2. B.चवालीसवाँ संशोधन
  3. C.बावनवाँ संशोधन
  4. D.तिहत्तरवाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. बयालीसवाँ संशोधन

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में पारित इस संशोधन ने एक ही बार में इतने उपबंध बदले कि उसे लघु संविधान कहा जाता है: भाग 4क में मूल कर्तव्य जोड़े, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द रखे, लोकसभा का कार्यकाल छह वर्ष किया और शिक्षा तथा वन…

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के कौन से खंड अपास्त किए?

  1. A.खंड 1 और 2
  2. B.खंड 2 और 3
  3. C.खंड 3 और 4
  4. D.खंड 4 और 5
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. खंड 4 और 5

बयालीसवें संशोधन ने खंड 4 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, और खंड 5 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?

  1. A.बावनवाँ संशोधन
  2. B.इकसठवाँ संशोधन
  3. C.चौहत्तरवाँ संशोधन
  4. D.छियासीवाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. इकसठवाँ संशोधन

1989 में पारित इस संशोधन ने अनुच्छेद 326 में परिवर्तन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष कर दी, जिससे अगले आम चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में आए।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?

  1. A.पहला संशोधन, 1951
  2. B.चौथा संशोधन, 1955
  3. C.सातवाँ संशोधन, 1956
  4. D.सत्रहवाँ संशोधन, 1964
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. पहला संशोधन, 1951

इसने अनुच्छेद 31क और 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे उसमें रखी गई भूमि सुधार तथा ज़मींदारी उन्मूलन की विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान के संघीय उपबंधों को छूने वाले संशोधन का अनुसमर्थन कितने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा आवश्यक है?

  1. A.आधे से अन्यून राज्यों द्वारा
  2. B.दो तिहाई से अन्यून राज्यों द्वारा
  3. C.तीन चौथाई से अन्यून राज्यों द्वारा
  4. D.सभी राज्यों द्वारा
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. आधे से अन्यून राज्यों द्वारा

राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368 जैसे विषयों में विधेयक पहले प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल…

Q11.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का उपबंध किस संशोधन ने किया?

  1. A.एक सौ पहला संशोधन
  2. B.एक सौ तीसरा संशोधन
  3. C.एक सौ चौथा संशोधन
  4. D.एक सौ छठा संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. एक सौ छठा संशोधन

2023 में पारित और नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाने वाला यह संशोधन अनुच्छेद 330क तथा 332क जोड़ता है, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे; यह आरक्षण संबंधित जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · 2020कठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत का संविधान अपनी मूल संरचना को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2. भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए है जिन पर संविधान आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न 1 न 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न 1 न 2

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान में मूल संरचना पद कहीं प्रयुक्त ही नहीं हुआ और उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

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