भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 6

हर समिति एक खास सुझाव के लिए याद की जाती है और कूट उन्हें 1957, 1977, 1985 और 1986 के क्रम में जोड़ता है।

1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और इनके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी।

अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से एक-छठे सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

यह अनुच्छेद हर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र में रिट जारी करने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के हर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायाधीश के मामले में, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं।

1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय शुरू हुआ, तब अनुच्छेद 124(1) में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम सात अन्य न्यायाधीशों, यानी कुल आठ, का प्रावधान था, "जब तक संसद कानून द्वारा अधिक संख्या तय न करे"।

अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा जाता है, जिसे प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर इसे सिफारिशों के साथ या बिना लौटाना होता है।

अनुच्छेद 360(4) के तहत, वित्तीय आपातकाल लागू रहने के दौरान राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते घटाने का निर्देश दे सकते हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वे राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं, जिसका व्यवहार में अर्थ है राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना…

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा (अनुच्छेद 172) और लोकसभा (अनुच्छेद 83) का सामान्य पांच वर्ष का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जानी चाहिए और जारी होने के एक महीने के भीतर दोनों की मंज़ूरी मिलनी चाहिए; वरना यह प्रभावी नहीं रहती।

जून 1975 का आपातकाल "आंतरिक अशांति" के आधार पर घोषित हुआ था, और यह शब्द इतना अस्पष्ट था कि लगभग कोई भी राजनीतिक असंतोष इसके दायरे में लाया जा सकता था।

मूल संविधान में "मंत्रिमंडल" शब्द कहीं नहीं था; वह केवल मंत्रिपरिषद की बात करता था। 1975 का आपातकाल केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर घोषित हुआ था, और मंत्रिमंडल को अगली सुबह बताया गया।

अनुच्छेद 75(4) कहता है कि किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 67(ख) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जो उसके उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत, यानी "प्रभावी बहुमत", से पारित हो और जिस पर लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो।

सही उत्तर अनुच्छेद 52 है, जो सीधे कहता है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यह भाग V के अध्याय I, यानी संघ की कार्यपालिका वाले अध्याय, की शुरुआत करता है, और इस पद के बाकी सारे नियम इसी पर टिके हैं।

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 51A के खंड (क) से (ञ) में दस मौलिक कर्तव्य जोड़े। 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने ग्यारहवां, खंड (ट), जोड़ा, जो माता-पिता या संरक्षक से छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर देने को कहता है।

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया जो समुदाय के आधार पर कॉलेज की सीटें आरक्षित करता था।