कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है?
- A.लगातार 6 महीने
- B.लगातार 3 महीने
- C.लगातार 12 महीने
- D.लगातार 2 महीने
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर लगातार 6 महीने है। अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को सांसद हुए बिना मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सीट जीतनी होती है। पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 में इसी तरह प्रधानमंत्री बने और फिर लोकसभा उपचुनाव जीते।
बाकी अवधियां गढ़ी हुई हैं, और तीन महीने सबसे आकर्षक है क्योंकि लोगों को दूसरे नियमों के "तीन महीने" आधे-अधूरे याद रहते हैं। यही छह महीने का नियम राज्यों में अनुच्छेद 164(4) के तहत लागू है: जो मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने में सदस्य बनना होता है। यह नियम सरकार को राजनीति से बाहर की प्रतिभा लाने देता है, लेकिन सीमित समय के लिए, जिसके बाद मंत्री को मतदाताओं का सामना करना होता है या किसी विधानमंडल से चुना जाना होता है।
पूरा लेख पढ़ें: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: नोट्स, अनुच्छेद और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
- A.राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- B.राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति
- C.राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- D.राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
उत्तर देखें
अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री और संघ के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के संविधान के ______ के तहत करते हैं।
- A.अनुच्छेद 70
- B.अनुच्छेद 79
- C.अनुच्छेद 75
- D.अनुच्छेद 85
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ________ से संबंधित है।
- A.उपराष्ट्रपति की पदावधि
- B.भारत के उपराष्ट्रपति
- C.उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ
- D.भारत सरकार के कार्य का संचालन
उत्तर देखें
अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी, और राष्ट्रपति सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उसके बंटवारे के लिए नियम बनाएंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?
- A.संसद को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति
- B.राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
- C.मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- D.सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य
उत्तर देखें
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनाता है कि वे संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएं; राष्ट्रपति जो जानकारी मांगें, वह दें; और राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कोई विषय मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
- A.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B.प्रधानमंत्री
- C.उपराष्ट्रपति
- D.भारत के राष्ट्रपति
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(4) कहता है कि किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →