अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने की शक्ति देता है, और इसके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

सही उत्तर राज्य सरकार को बर्खास्त करना; दो महीने में मंज़ूरी ज़रूरी है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वे राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं, जिसका व्यवहार में अर्थ है राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना और उसकी विधानसभा को निलंबित या भंग करना। उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से मंज़ूरी मिलनी चाहिए, और फिर यह एक बार में छह महीने, अधिकतम तीन वर्ष तक चलती है।

बाकी विकल्प दूसरे प्रावधानों को मिला देते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन पूरी संसद कभी नहीं, और अनुच्छेद 356 के तहत तो बिल्कुल नहीं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है, और उसे केवल राज्यसभा नहीं, दोनों सदनों की मंज़ूरी चाहिए। मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 358 और 359 में है, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंज़ूरी नहीं चाहिए। एस.आर. बोम्मई मामले (1994) के बाद से अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा की न्यायालय समीक्षा कर सकते हैं।