SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।
868 पिछले वर्षों के प्रश्न
पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया?
मूल रूप से अनुच्छेद 45 राज्य से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को कहता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों का कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया?
97वां संशोधन अधिनियम, 2011 सहकारी समितियों से जुड़ा था, और इसने संविधान के तीन भागों को छुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ___________ से संबंधित है।
अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देने को कहता है जिनसे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है?
अनुच्छेद 39 ऐसे कई सिद्धांत बताता है जिनकी ओर राज्य को अपनी नीति ले जानी चाहिए, और इसका खंड (घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने को कहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अनुसार, निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में कृषि भूमि पर राज्यों का अधिकार क्षेत्र है? 1. कृषि आय पर कर 2. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क 3. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तीनों राज्य सूची के विषय हैं: कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क और कृषि भूमि पर संपदा शुल्क।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के बयालीसवें संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से जोड़ा/जोड़े गया/गए? 1. 'विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता' के स्थान पर 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' रखा गया। 2. 'राष्ट्र की एकता' अभिव्यक्ति के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' रखा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
1976 के 42वें संशोधन ने 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदला, लेकिन स्वतंत्रता से जुड़े शब्दों को नहीं छुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसने वह रिट याचिका दायर की थी जिसके परिणामस्वरूप भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाला प्रसिद्ध निर्णय दिया?
कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टस्वामी ने 2012 में आधार योजना को चुनौती दी थी, और उनकी याचिका से 2017 का वह निर्णय आया जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बी. आर. अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के संविधान का 'हृदय और आत्मा' है?
डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यही मौलिक अधिकारों को लागू करवाने योग्य बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता?
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एक भारतीय कानून है, इसलिए यह केवल भारतीय संस्थाएँ बना और चला सकता है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया और राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों की व्यवस्था की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रताएँ असीमित (निरपेक्ष) नहीं हैं 2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
अनुच्छेद 19(1) की छह स्वतंत्रताएँ असीमित नहीं हैं, क्योंकि खंड (2) से (6) राज्य को उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?
दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में, विशेष विवाह अधिनियम अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को संरक्षण देता है।
2. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है।
3. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा भी प्रत्येक वयस्क, सहमति देने वाले व्यक्ति के वैवाहिक अधिकारों को मान्यता देती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
तीनों कथन सही हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 किन्हीं भी दो भारतीयों को, धर्म चाहे जो हो, धर्म परिवर्तन के बिना पंजीकरण द्वारा विवाह की सुविधा देता है, इसलिए अंतर-धार्मिक विवाह इसी कानून के तहत संरक्षित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →4 नवंबर, 1948 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप में राज्यों के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया गया था?
संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया था, और यही शब्द आज भी संविधान के अनुच्छेद 1 में हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र सरकार के समूह ख और समूह ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए बनाई गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है। 2. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। 3. वह विधेयक, जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय की अधिसूचना दे दी है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
संविधान का अनुच्छेद 107 तय करता है कि लोकसभा के विघटन पर कौन-से विधेयक समाप्त होंगे। लोकसभा में लंबित विधेयक, चाहे वहीं शुरू हुआ हो या राज्यसभा से आया हो, उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है, इसलिए कथन 1 सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : जब लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब 1. वह पीठासीन नहीं होगा/होगी। 2. उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। 3. वह प्रथमतः संकल्प पर मत देने का हकदार नहीं होगा/होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
संविधान का अनुच्छेद 96 बताता है कि अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसकी स्थिति क्या होगी। अनुच्छेद 96(1) के अनुसार ऐसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित होने पर भी पीठासीन नहीं होगा, इसलिए कथन 1 सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार कुछ विषयों पर संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न ले। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता?
अनुच्छेद 371G मिज़ोरम में भूमि के स्वामित्व और अंतरण की रक्षा करता है, सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की नहीं।
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