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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यमपूछा गया: RRB NTPC · 16 जून 2025, शिफ्ट 3

किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से 'मंत्रिमंडल' (कैबिनेट) शब्द जोड़ा?

  1. A.42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
  2. B.43वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1977
  3. C.44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
  4. D.45वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1980

सही उत्तर

C. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

व्याख्या

सही उत्तर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 है। मूल संविधान में "मंत्रिमंडल" शब्द कहीं नहीं था; वह केवल मंत्रिपरिषद की बात करता था। 1975 का आपातकाल केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर घोषित हुआ था, और मंत्रिमंडल को अगली सुबह बताया गया। उसके बाद 44वें संशोधन ने तय किया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तभी घोषित कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में भेजा जाए। इसी तरह यह शब्द अनुच्छेद 352(3) में संविधान में आया, और आज भी यही एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें यह है।

आपातकाल के दौरान पारित 42वां संशोधन (1976) सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, लेकिन उसने केंद्र को मज़बूत किया और मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया। 43वें संशोधन (1977) ने न्यायालयों की वे कुछ शक्तियां लौटाईं जिन्हें 42वें ने सीमित किया था, और 45वें संशोधन (1980) ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आगे बढ़ाया। इसी 44वें संशोधन ने आपातकाल के आधार के रूप में "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" शब्द भी रखा।

पूरा लेख पढ़ें: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: नोट्स, अनुच्छेद और PYQ

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC GD कांस्टेबल · 13 फरवरी 2025, शिफ्ट 1आसान

संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसके बारे में है?

  1. A.राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  2. B.राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति
  3. C.राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  4. D.राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CPO · 12 दिसंबर 2019, शिफ्ट 1आसान

प्रधानमंत्री और संघ के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के संविधान के ______ के तहत करते हैं।

  1. A.अनुच्छेद 70
  2. B.अनुच्छेद 79
  3. C.अनुच्छेद 75
  4. D.अनुच्छेद 85
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 75

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 9 सितंबर 2024, शिफ्ट 3मध्यम

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ________ से संबंधित है।

  1. A.उपराष्ट्रपति की पदावधि
  2. B.भारत के उपराष्ट्रपति
  3. C.उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ
  4. D.भारत सरकार के कार्य का संचालन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. भारत सरकार के कार्य का संचालन

अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी, और राष्ट्रपति सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उसके बंटवारे के लिए नियम बनाएंगे।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB JE · 27 मई 2019, शिफ्ट 3मध्यम

संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?

  1. A.संसद को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति
  2. B.राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
  3. C.मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  4. D.सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनाता है कि वे संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएं; राष्ट्रपति जो जानकारी मांगें, वह दें; और राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कोई विषय मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने…

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CHSL · 21 नवंबर 2025, शिफ्ट 1आसान

कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है?

  1. A.लगातार 6 महीने
  2. B.लगातार 3 महीने
  3. C.लगातार 12 महीने
  4. D.लगातार 2 महीने
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. लगातार 6 महीने

अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।