रिक्त स्थान भरें: वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन ______ द्वारा घटाए जा सकते हैं।

सही उत्तर 3 है। संविधान का भाग XVIII तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हो सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल तब लागू होता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।

संविधान में "आपातकाल" शब्द केवल पहले वाले के लिए प्रयोग हुआ है: अनुच्छेद 352 "आपात की उद्घोषणा" की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता की। इसीलिए कुछ प्रश्न पूछते हैं कि "आपातकाल" कितनी बार घोषित हुआ, और उनका अर्थ केवल राष्ट्रीय आपातकाल होता है। विकल्प 2, 4 और 5 का पाठ में कोई आधार नहीं है। तीनों को उनके अनुच्छेदों, 352, 356 और 360, के साथ याद करें, क्योंकि अगला प्रश्न लगभग हमेशा इन्हीं संख्याओं में से किसी पर होता है।

सही उत्तर अनुच्छेद 352 है। यह राष्ट्रपति को, अगर उन्हें विश्वास हो कि ऐसा गंभीर आपात है जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, आपात की उद्घोषणा करने देता है। 44वें संशोधन (1978) के बाद राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में भेजा जाए, और दोनों सदनों को एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से उद्घोषणा को मंज़ूरी देनी होती है।

बाकी विकल्प बिल्कुल अलग विषयों वाले असली अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 350 हर व्यक्ति को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 362 पूर्व रियासतों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से जुड़ा था और 1971 में 26वें संशोधन से हटा दिया गया, जिसने प्रिवी पर्स समाप्त किए। अनुच्छेद 364 बड़े बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए विशेष प्रावधान रखता है। आपातकाल की तिकड़ी याद रखें: 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल।

सही उत्तर 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 है। जून 1975 का आपातकाल "आंतरिक अशांति" के आधार पर घोषित हुआ था, और यह शब्द इतना अस्पष्ट था कि लगभग कोई भी राजनीतिक असंतोष इसके दायरे में लाया जा सकता था। जनता सरकार के 44वें संशोधन ने इसकी जगह "सशस्त्र विद्रोह" रखा, जो कहीं अधिक सीमित आधार है। इसी संशोधन ने उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की, मंज़ूरी की अवधि दो महीने से घटाकर एक महीना की, मंज़ूरी के लिए विशेष बहुमत मांगा और लोकसभा को साधारण बहुमत से आपातकाल खत्म करने की शक्ति दी।

बाकी विकल्प इसके आसपास के संशोधन हैं। आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन (1976) ने केंद्र को मज़बूत किया और देश के किसी भाग के लिए आपातकाल घोषित करने की अनुमति दी, लेकिन आधार नहीं बदले। 43वें संशोधन (1977) ने न्यायालयों की वे कुछ शक्तियां लौटाईं जिन्हें 42वें ने छीना था। 41वें संशोधन (1976) ने राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई। जब भी प्रश्न में "सशस्त्र विद्रोह" आए, उत्तर हमेशा 44वां संशोधन होगा।

सही उत्तर 1 है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जानी चाहिए और जारी होने के एक महीने के भीतर दोनों की मंज़ूरी मिलनी चाहिए; वरना यह प्रभावी नहीं रहती। हर सदन को इसे विशेष बहुमत से मंज़ूरी देनी होती है: कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई। मूल संविधान में दो महीने का समय था; 44वें संशोधन (1978) ने इसे घटाकर एक महीना किया और विशेष बहुमत लागू किया। मंज़ूरी के बाद आपातकाल छह महीने चलता है और हर छह महीने पर बढ़ाया जा सकता है।

बाकी विकल्प इसी अध्याय की अलग-अलग समय-सीमाओं को मिला देते हैं। दो महीने, जो यहां विकल्प नहीं है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की मंज़ूरी की अवधि है। छह महीने वह अवधि है जितने समय मंज़ूर राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन चलता है, जिसके बाद इसे फिर बढ़ाना होता है। तीन और नौ महीने की कोई भूमिका नहीं है। इन्हें अलग रखने का आसान तरीका: सबसे गंभीर आपातकाल, यानी राष्ट्र पर खतरा, पर सबसे कड़ी लगाम है, सबसे कम समय और सबसे सख्त बहुमत।

सही उत्तर अनुच्छेद 353 है, जिसका शीर्षक है "आपात की उद्घोषणा का प्रभाव"। राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने के दौरान यह संघ की कार्यपालिका शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि वह किसी भी राज्य को निर्देश दे सके कि उसकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे हो, और संसद को किसी भी विषय पर, यहां तक कि राज्य सूची के विषय पर भी, कानून बनाने देता है। अनुच्छेद 250 इस विधायी शक्ति को विस्तार से बताता है, और इसके तहत बने कानून आपातकाल खत्म होने के छह महीने बाद प्रभावी नहीं रहते।

बाकी विकल्पों का इससे कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 350 संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 256 सामान्य समय का कर्तव्य बताता है: हर राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के बनाए कानूनों के पालन के लिए करना होगा। अनुच्छेद 252 संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्य के विषय पर तब कानून बनाने देता है जब उनके विधानमंडल इसके लिए प्रस्ताव पारित करें। अनुच्छेद 353 से अंतर यह है कि आपातकाल में किसी राज्य की सहमति की ज़रूरत ही नहीं होती।