रिक्त स्थान भरें: वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन ______ द्वारा घटाए जा सकते हैं।
- A.राष्ट्रपति
- B.प्रधानमंत्री
- C.मुख्य न्यायाधीश
- D.वित्त आयोग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 360(4) के तहत, वित्तीय आपातकाल लागू रहने के दौरान राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते घटाने का निर्देश दे सकते हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह एक उल्लेखनीय अपवाद है, क्योंकि सामान्य समय में नियुक्ति के बाद किसी न्यायाधीश के वेतन में उसके अहित में बदलाव नहीं किया जा सकता; यह संरक्षण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है।
ऐसे कदम की सलाह देने वाली सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायाधीशों का वेतन घटाने की शक्ति नहीं है; वे न्यायपालिका के प्रमुख हैं, पर उसका वेतन तय नहीं करते। अनुच्छेद 280 के तहत बना वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है और आपातकाल में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र यह भी मांग सकता है कि राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएं।
पूरा लेख पढ़ें: आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360): नोट्स और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है?
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
उत्तर देखें
संविधान का भाग XVIII तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हो सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान करता है?
- A.अनुच्छेद 364
- B.अनुच्छेद 352
- C.अनुच्छेद 350
- D.अनुच्छेद 362
उत्तर देखें
यह राष्ट्रपति को, अगर उन्हें विश्वास हो कि ऐसा गंभीर आपात है जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, आपात की उद्घोषणा करने देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में "आंतरिक अशांति" शब्द की जगह "सशस्त्र विद्रोह" रखा?
- A.41वां संशोधन अधिनियम, 1976
- B.44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- C.42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- D.43वां संशोधन अधिनियम, 1977
उत्तर देखें
जून 1975 का आपातकाल "आंतरिक अशांति" के आधार पर घोषित हुआ था, और यह शब्द इतना अस्पष्ट था कि लगभग कोई भी राजनीतिक असंतोष इसके दायरे में लाया जा सकता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को हर सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर मंज़ूरी देना ज़रूरी है?
- A.1
- B.3
- C.6
- D.9
उत्तर देखें
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जानी चाहिए और जारी होने के एक महीने के भीतर दोनों की मंज़ूरी मिलनी चाहिए; वरना यह प्रभावी नहीं रहती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'आपात की उद्घोषणा का प्रभाव' भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है?
- A.अनुच्छेद 353
- B.अनुच्छेद 350
- C.अनुच्छेद 256
- D.अनुच्छेद 252
उत्तर देखें
राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने के दौरान यह संघ की कार्यपालिका शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि वह किसी भी राज्य को निर्देश दे सके कि उसकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे हो, और संसद को किसी भी विषय पर, यहां तक कि राज्य सूची के विषय पर भी, कानून…
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