भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में काम करने लायक शक्तियाँ देने का निर्देश देता है। यह भाग IV का राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो गांधीजी के ग्राम स्वराज के विचार पर आधारित है; यह सरकार का मार्गदर्शन करता है पर अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया; यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कहता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। परीक्षा टिप: गांधीवादी नीति निदेशक तत्व: अनु. 40 (ग्राम पंचायत), अनु. 43 (कुटीर उद्योग), अनु. 46 (कमज़ोर वर्ग), अनु. 47 (मद्यनिषेध), अनु. 48 (गौ-संरक्षण)।

सही उत्तर है B, तीसरी अनुसूची। संविधान की तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं; राज्य स्तर पर मंत्री, विधानमंडल के उम्मीदवार, विधायक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ इस अनुसूची में नहीं है; वह अनुच्छेद 60 और 69 में दी गई है। A गलत है क्योंकि ग्यारहवीं अनुसूची, जो 1992 के 73वें संशोधन से जुड़ी, पंचायतों को दिए गए विषय बताती है। C गलत है क्योंकि नौवीं अनुसूची, जो 1951 के पहले संशोधन से जुड़ी, कुछ भूमि सुधार और अन्य कानूनों को अदालती चुनौती से बचाती है। D गलत है क्योंकि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। परीक्षा टिप: पहली = राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, तीसरी = शपथ, सातवीं = संघ, राज्य और समवर्ती सूची, दसवीं = दल-बदल विरोधी, ग्यारहवीं = पंचायत, बारहवीं = नगरपालिका।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेगा। सलाह को बाध्यकारी बनाने वाले शब्द 1976 के 42वें संशोधन से जोड़े गए। 1978 के 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सके, पर दोबारा दी गई सलाह उसे माननी ही होगी। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जाँच कोई अदालत नहीं कर सकती। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य से जुड़ा है। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला नीति निदेशक तत्व है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है। परीक्षा टिप: अनु. 52 = राष्ट्रपति, अनु. 63 = उपराष्ट्रपति, अनु. 74 = राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद, अनु. 75 = प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, अनु. 78 = प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

सही उत्तर है D, 14 वर्ष। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह भाग III के मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) का हिस्सा है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 का संबंध अनुच्छेद 21A से है, जिसे 2002 के 86वें संशोधन ने जोड़ा और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 2016 के बाल श्रम संशोधन अधिनियम ने 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी काम में और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाई। A गलत है क्योंकि 18 वर्ष मतदान और वयस्कता की आयु है, अनुच्छेद 24 की सीमा नहीं। B गलत है क्योंकि संविधान में 16 वर्ष की सीमा नहीं दी गई है। C गलत है क्योंकि 12 वर्ष अनुच्छेद 24 में तय आयु से कम है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 23 = तस्करी और बेगार पर रोक; अनुच्छेद 24 = 14 वर्ष से कम बच्चे कारखाने, खान या खतरनाक काम में नहीं; अनुच्छेद 21A = 6 से 14 वर्ष की शिक्षा।

सही उत्तर है B, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 बताता है कि संसद सदस्य कौन बन सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करे, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का हो, और संसद द्वारा कानून से तय की गई दूसरी योग्यताएँ भी पूरी करता हो। संसद ने यह काम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से किया, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पंजीकृत मतदाता होना भी ज़रूरी है। A गलत है क्योंकि सदस्यता की निरर्हताएँ अनुच्छेद 102 में हैं, और दल-बदल दसवीं अनुसूची में आता है। C गलत है क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी केंद्रीय बजट, अनुच्छेद 112 में है। D गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। परीक्षा टिप: 84 अर्हता, 102 निरर्हता, 112 बजट, 123 अध्यादेश; न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।