भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 38

अधिक्य अनुदान तब मांगा जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक धन वास्तव में खर्च हो गया हो; यह मांग वर्ष बीतने के बाद होती है और परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति पहले उस अधिक्य की जांच करके उसके नियमितीकरण की सिफारिश…

अनुच्छेद 110(3) कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, और वही विधेयक को राज्य सभा भेजते समय तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते समय इस रूप में प्रमाणित करता है।

अनुच्छेद 267(1) संसद को विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति देता है, जो राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाती है और जिससे वह संसद के प्राधिकार की प्रतीक्षा में अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है; यह निधि उनकी ओर से वित्त…

सांकेतिक कटौती भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र की किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए रखी जाती है और उसका रूप यही होता है कि मांग की राशि सौ रुपये से घटा दी जाए; यह रकम प्रतीकात्मक है और उद्देश्य वह चर्चा है जो इससे अनिवार्य हो जाती है।

अनुच्छेद 109 के अनुसार लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा के पास जाता है, जिसे उसे चौदह दिन के भीतर सिफारिशों के साथ या उनके बिना लौटाना होता है; यदि वह उस अवधि में न लौटाया जाए तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया…

प्रधानमंत्री को भी अन्य मंत्रियों की तरह मतदेय व्यय से वेतन मिलता है, इसलिए यह राशि उस अनुदान मांग में आती है जिसे लोक सभा घटा या अस्वीकार कर सकती है; यह भारित व्यय नहीं है।

अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, और संविधान इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है; बोलचाल में यही बजट है।

अधिनियम की धारा 2(1)(घ) मानव अधिकार को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समता और प्रतिष्ठा से जुड़े उन अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या इन प्रसंविदाओं में सन्निहित हैं और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को मामला उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है, और अध्यक्ष या सदस्य को तभी हटाया जा सकता है जब न्यायालय अपनी प्रक्रिया के अनुसार जाँच करके यह बताए कि आधार सही है।

सही उत्तर C, 2014 है, जब जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया और वह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी के साथ जुड़कर सूची को छह समुदायों की बना दिया।

सही उत्तर C, 2005 है, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम का वर्ष है; इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग ने 2007 में कार्य आरंभ किया और बाद में राज्य आयोग बने।

सही उत्तर C, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जो संविधान के अनुच्छेद 338 पर आधारित है; अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के इसके साथी आयोग अनुच्छेद 338क और 338ख पर आधारित हैं, जिनमें अंतिम को 2018 में एक सौ दोवें संशोधन से जोड़ा गया।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रक्रिया रखती है: आयोग शिकायत पर आगे न बढ़े, या केंद्र सरकार से रिपोर्ट मँगाए, और रिपोर्ट मिलने पर अपनी सिफारिश दे; सरकार को तीन माह में की गई कार्रवाई आयोग को बतानी होती है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 आयोग को उस तिथि से एक वर्ष बीतने के बाद किसी मामले की जाँच से रोकता है जिस दिन मानवाधिकार उल्लंघन करने वाला कार्य किया गया बताया जाता है।

चयन समिति में छह सदस्य होते हैं—प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति, लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री; इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।

सही उत्तर B, 12 अक्टूबर है, क्योंकि आयोग का गठन 1993 में इसी तिथि को हुआ था।

यह कानून सितंबर 1993 में अध्यादेश के रूप में आया और 12 अक्टूबर 1993 को आयोग गठित हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो पहले हो, कर दिया और उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र भी बना दिया।

राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय पाँच से बनता है, जो संसद का साधारण कानून है, इसलिए यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं; संसद उसी अधिनियम में संशोधन करके इसे समाप्त कर सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 100(3) कहता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उस सदन के कुल सदस्यों का दसवां भाग होगी, और पीठासीन अधिकारी भी उसी दसवें भाग में गिना जाता है।