निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में रख सकती है। 2. नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जाँच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता और उस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर है A, राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य। गांधी और मार्क्स दोनों राज्य को बलप्रयोग का साधन मानते थे और ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जिसमें राज्य की आवश्यकता न रहे।

मार्क्स के अनुसार सर्वहारा क्रांति और सर्वहारा अधिनायकत्व के संक्रमण काल के बाद वर्ग भेद मिट जाएँगे और राज्य "मुरझा कर समाप्त" हो जाएगा, जिससे वर्गविहीन, राज्यविहीन साम्यवादी समाज बनेगा। गांधी ने राज्य को "संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा" कहा और प्रबुद्ध अराजकता की आशा की, यानी आत्मनिर्भर, स्वशासी ग्राम गणराज्यों वाला रामराज्य, जिसमें लोग स्वयं पर शासन करें। साधनों पर दोनों में तीखा मतभेद था: मार्क्स हिंसक क्रांति स्वीकार करते थे, जबकि गांधी अहिंसा और हृदय परिवर्तन पर अड़े रहे।

B गलत है: वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद का केंद्र है, पर गांधी ने इसे नकारकर वर्गों के बीच सामंजस्य की बात की।

C गलत है: मार्क्स निजी संपत्ति का उन्मूलन चाहते थे, जबकि गांधी ने न्यासिता (ट्रस्टीशिप) का विचार दिया।

D गलत है: आर्थिक नियतिवाद मार्क्सवादी विचार है; गांधी नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रधान मानते थे।

परीक्षा टिप: गांधी और मार्क्स लक्ष्य (राज्यविहीन समाज) पर सहमत, साधनों पर असहमत (अहिंसा और न्यासिता बनाम वर्ग संघर्ष और क्रांति)।

सही उत्तर है C, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार वह दावा है जो व्यक्ति करता है और जिसे राज्य मान्यता देता है तथा जिसका सम्मान करने के लिए वह बाध्य है।

राजनीतिक सिद्धांत में अधिकार स्वतंत्रता का वह क्षेत्र तय करते हैं जिसमें राज्य दखल नहीं दे सकता, और वे दशाएँ भी जिन्हें राज्य को सुनिश्चित करना होता है। भारतीय संविधान में यह विचार भाग III में सबसे स्पष्ट है: अनुच्छेद 12 उस "राज्य" को परिभाषित करता है जिसके विरुद्ध मौलिक अधिकार मिलते हैं, अनुच्छेद 13 उन्हें छीनने वाले कानून को शून्य घोषित करता है, और अनुच्छेद 32, जिसे डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा, राज्य द्वारा उल्लंघन होने पर नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

A गलत है: नागरिकों पर राज्य के दावे कर्तव्य या दायित्व हैं, अधिकार नहीं।

B गलत है: अधिकार कृपा से दिए गए विशेषाधिकार नहीं हैं; कई अधिकार संविधान में लिखे अधिकारों से आगे भी होते हैं।

D गलत है: बहुतों के विरुद्ध कुछ लोगों के विशेषाधिकार अधिकारों के उलटे हैं, क्योंकि अधिकार सबके लिए समान होते हैं।

परीक्षा टिप: अधिकार = राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का दावा; कर्तव्य = व्यक्ति पर राज्य का दावा।

सही उत्तर है A, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व। भाग IV के नीति निदेशक तत्त्व वे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।

अनुच्छेद 36 से 51 राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था बनाए (अनुच्छेद 38), आजीविका के पर्याप्त साधन, संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे (अनुच्छेद 39), काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दे (अनुच्छेद 41) तथा काम की मानवोचित दशाएँ और प्रसूति सहायता दे (अनुच्छेद 42)। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते (अनुच्छेद 37), पर देश के शासन में मूलभूत हैं। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इन्हें "अनोखी विशेषता" कहा था; ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।

B गलत है: भाग III के मौलिक अधिकार राज्य पर सीमा लगाकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं।

C गलत है: प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य सामान्य रूप में बताती है, कल्याणकारी राज्य का विस्तृत आदर्श निदेशक तत्त्वों में है।

D गलत है: सातवीं अनुसूची केवल संघ और राज्यों के बीच विषयों का बँटवारा करती है।

परीक्षा टिप: मौलिक अधिकार = राजनीतिक लोकतंत्र; नीति निदेशक तत्त्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51, आयरलैंड से) = सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य।

सही उत्तर B है। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 239कक को प्रतिनिधिक शासन की व्यवस्था मानते हुए कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय की शक्ति नहीं है; उसे निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, केवल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि तथा उन विषयों को छोड़कर जहाँ विधि उसे स्वविवेक से कार्य करने को कहती है। विकल्प A गलत है क्योंकि निर्णय ने मतभेद की ऐसी सामान्य शक्ति के दावे को अस्वीकार किया और कहा कि अनुच्छेद 239कक(4) का परंतुक अपवाद है, जिसका प्रयोग महत्वपूर्ण विषयों पर संयम से होना चाहिए, नियमित वीटो के रूप में नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि दिल्ली विशेष स्थिति वाला केंद्र शासित प्रदेश ही है और उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रशासक है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत नियुक्त राज्यपाल नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विधानसभा का विघटन तथा दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 239कख के अंतर्गत राष्ट्रपति देखते हैं।

सही उत्तर A, केरल उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप मालाबार तट से दूर अरब सागर में स्थित है और एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। विकल्प B गलत है क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोरोमंडल तट पर स्थित पूर्ववर्ती फ्रांसीसी प्रदेश पुडुचेरी पर है, लक्षद्वीप पर नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, चाहे द्वीप पश्चिमी तट के पास ही हों। विकल्प D गलत है क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को देखता है। यह भी स्मरण रखें कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर की परिपथ पीठ के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन।