किस संशोधन से केंद्र शासित प्रदेशों का वर्ग बना और भाग क, ख, ग तथा घ राज्यों का वर्गीकरण समाप्त हुआ?

सही उत्तर B, अनुच्छेद 239 है। अनुच्छेद 239(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति, जिस सीमा तक वह ठीक समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा और उसे जो पदनाम दे वही लागू होगा। इसी कारण केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक होता है, अपना राज्यपाल नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 238, जो पूर्ववर्ती भाग ख राज्यों पर भाग छह के लागू होने से संबंधित था, 1956 के सातवें संशोधन से निरसित हो गया और अब प्रभावी नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 240 पूरी तरह भिन्न शक्ति है: वह राष्ट्रपति को अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे नामित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने देता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से संबंधित है और संसद को ऐसा न्यायालय गठित करने की शक्ति देता है, जैसा उसने 1966 में दिल्ली के लिए किया।

सही उत्तर C, 69वां संशोधन, 1991 है। संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239कक और 239कख जोड़े, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली किया तथा उसे विधानसभा और मंत्रिपरिषद दी। विकल्प A गलत है क्योंकि 1962 के चौदहवें संशोधन ने अनुच्छेद 239क जोड़ा था, जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद की अनुमति देता है और पुडुचेरी की विधानसभा का आधार है, दिल्ली का नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 1988 के इकसठवें संशोधन ने मताधिकार की आयु इक्कीस से अठारह वर्ष की थी। विकल्प D गलत है क्योंकि 1992 के चौहत्तरवें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग नौ-क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी; उसका संबंध शहरी स्थानीय निकायों से था, राजधानी की स्थिति से नहीं। परीक्षा में 69वां संशोधन, अनुच्छेद 239कक तथा 1 फरवरी 1992 से इसके प्रवर्तन की तिथि बार-बार पूछी जाती है, इसलिए इन तीनों तथ्यों को एक साथ याद रखना लाभकारी रहता है।

सही उत्तर B, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि है। अनुच्छेद 239कक(3)(क) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने देता है, परंतु राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 अर्थात लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को बाहर रखता है, तथा प्रविष्टि 64, 65 और 66 को भी उस सीमा तक जहाँ तक वे इन तीनों से संबंधित हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय शासन दिल्ली सरकार के पास हैं, जो अस्पताल और विद्यालय चलाती है। विकल्प C गलत है क्योंकि पुलिस अवश्य बाहर है, परंतु कारागार और कृषि बाहर नहीं हैं; कारागार प्रदेश की क्षमता में लाए गए और कृषि कभी आरक्षित विषय नहीं रही। विकल्प D गलत है क्योंकि इन तीन में केवल भूमि बाहर है; जल और विद्युत का कार्य दिल्ली सरकार अपने बोर्डों और निगमों से कराती है।

सही उत्तर B, सात है। अनुच्छेद 239कक(4) कहता है कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा में सत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटें हैं, इसलिए दस प्रतिशत से सात मंत्री बनते हैं और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। विकल्प A गलत है क्योंकि पाँच की संख्या किसी उपबंध से नहीं निकलती। विकल्प C गलत है क्योंकि दस अनुच्छेद में दिया प्रतिशत है, मंत्रियों की संख्या नहीं, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प D गलत है क्योंकि बारह सीमा से अधिक है; राज्यों पर अनुच्छेद 164(1क) के अंतर्गत पंद्रह प्रतिशत की सीमा लागू होती है, परंतु दिल्ली पर अनुच्छेद 239कक में लिखी कड़ी दस प्रतिशत की सीमा ही लागू है। ध्यान रखें कि यह सीमा स्वयं संविधान में लिखी है, इसलिए दिल्ली विधानसभा साधारण कानून बनाकर इसे बढ़ा नहीं सकती और मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में सात से अधिक नहीं हो सकती।

सही उत्तर A, पंजाब का राज्यपाल है। अनुच्छेद 239(2) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त करे, और इसी के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। विकल्प B गलत है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है, फिर भी यह कार्यभार हरियाणा के नहीं, पंजाब के राज्यपाल के पास है। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायिक कार्य करता है और इस प्रकार का कार्यपालिका पद नहीं धारण कर सकता; ऐसा करना शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध होगा। विकल्प D गलत है क्योंकि लक्षद्वीप जैसे कुछ प्रदेशों में वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक होते हैं, परंतु चंडीगढ़ में अनुच्छेद 239(2) की व्यवस्था लागू है।