भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 2. राज्य, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 3. राज्य, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न करने वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 4. राज्य, अनुच्छेद 30 में वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

सही उत्तर है C, केवल 1, 2 और 3। अनुच्छेद 15(5) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने देता है, जिनमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान भी हैं, पर अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक संस्थानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।

अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने पी. ए. इनामदार (2005) में कहा था कि राज्य गैर-सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों पर आरक्षण नहीं थोप सकता। नया खंड सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों, चाहे सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 30(1) से संरक्षित अल्पसंख्यक संस्थान बाहर रखे गए ताकि अल्पसंख्यकों का अपने संस्थान चलाने का अधिकार बना रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (2014) में इसे वैध ठहराया।

विकल्प A गलत है क्योंकि इसमें गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान छूट गए हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि कथन 4 असत्य है और कथन 1 व 2 सही हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 15(5) से बाहर हैं।

परीक्षा टिप: अनुच्छेद 15(5) = 93वाँ संशोधन, 2005; सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान शामिल, अल्पसंख्यक संस्थान बाहर।