अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A.अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है।
- B.अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।
- C.अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के नियम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) निर्धारित करता है।
- D.अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा शर्तों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परिवर्तन कर सकता है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A। अनुच्छेद 312 के तहत संसद कानून बनाकर संघ और राज्यों के लिए साझा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
अनुच्छेद 312 में एक शर्त है: संसद ऐसा तभी कर सकती है जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कहे कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। राज्यसभा को यह भूमिका इसलिए मिली है क्योंकि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका प्रशासन भी ये सेवाएँ चलाती हैं। IAS और IPS को संविधान द्वारा सृजित माना गया, जबकि भारतीय वन सेवा 1966 में इसी प्रक्रिया से बनी। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और उसके तहत केंद्र सरकार के बनाए नियमों से तय होती हैं।
B गलत है: राज्यसभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। C गलत है: UPSC परीक्षा कराता है, पर भर्ती नियम केंद्र सरकार बनाती है। D गलत है: UPSC सलाहकारी और भर्ती निकाय है, वह सेवा शर्तें नहीं बदल सकता।
परीक्षा टिप: अनुच्छेद 312 = राज्यसभा के दो-तिहाई बहुमत वाले प्रस्ताव के बाद संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है।
- B.राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- C.यह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
- D.यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी संविधान अपेक्षा करता है कि एक सिद्धांत के रूप में यह देश के शासन में मूलभूत हो।
उत्तर देखें
समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संदर्भ में, VVPAT का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन-सा है?
- A.Voter Verifiable Poll Audit Trail
- B.Voter Verifying Paper Audit Trail
- C.Voter Verifiable Paper Audit Trail
- D.Voter Verifiable Paper Account Trail
उत्तर देखें
VVPAT ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर है, जिससे मतदाता कागज़ पर देख सकता है कि उसका वोट चुने हुए उम्मीदवार को ही गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
- B.राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है।
- C.अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो।
- D.अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह आवश्यक नहीं है।
उत्तर देखें
राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 163 कहता है कि जहाँ संविधान विवेक की अनुमति न दे, वहाँ वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
- A.यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की रक्षा के लिए सिविल उपचार प्रदान करता है।
- B.इस कानून के तहत केवल महिलाएँ ही शिकायत कर सकती हैं।
- C.राहत केवल पति या उस पुरुष लिव-इन साथी के विरुद्ध माँगी जा सकती है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही हो।
- D.इस अधिनियम में केवल पत्नियाँ ही नहीं, बल्कि विवाह जैसे संबंधों में रहने वाली महिलाएँ भी शामिल हैं।
उत्तर देखें
अधिनियम के तहत राहत केवल पति या पुरुष साथी तक सीमित नहीं है; उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता?
- A.राज्यपाल
- B.विधानसभा
- C.विधान परिषद
- D.मुख्यमंत्री
उत्तर देखें
मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, जो कार्यपालिका का अंग है, संविधान में परिभाषित विधानमंडल का नहीं। अनुच्छेद 168 कहता है कि हर राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे।
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