राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

सही उत्तर है B। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसे 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने बनाया, जिसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पुराने संयुक्त आयोग को दो भागों में बाँटा। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। इसकी रिपोर्टें राष्ट्रपति को जाती हैं, जो उन्हें की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ दोनों सदनों में रखवाते हैं; किसी राज्य से जुड़ी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जाती है।

A सही है: अनुच्छेद 338A(9) के अनुसार संघ और हर राज्य को अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना होता है। C सही है: जाँच के समय आयोग को वाद की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। D सही है: अनुच्छेद 338A(4) उसे अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करने का अधिकार देता है।

Exam tip: अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A (89वाँ संशोधन, 2003); रिपोर्ट दोनों सदनों में।