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CDS पिछले वर्ष के GK प्रश्न

पिछले वर्षों के प्रश्न CDS के General Knowledge पेपर के लिए सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक हैं, क्योंकि सूचना में पाठ्यक्रम एक अनुच्छेद का है और पेपर उतना छोटा नहीं। UPSC हर CDS के प्रश्नपत्र परीक्षा के अगले दिन upsc.gov.in पर अपलोड करता है, इसलिए हर चक्र में क्या पूछा गया इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उन्हें पढ़ने से हर क्षेत्र का भार, राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान में UPSC को अपेक्षित गहराई, और उसके पसंदीदा प्रश्न-रूप समझ आते हैं: कथनों के साथ "ऊपर के कथनों में कौन से सही हैं", "निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं", सूची सुमेलन और कालक्रम में व्यवस्थित करना। कई विषय लौटते हैं: रिट और संवैधानिक निकाय, राजवंश और सुधार आंदोलन, रामसर स्थल और विश्व धरोहर स्थल, बजट और भुगतान संतुलन की शब्दावली, और रोज़मर्रा की स्थितियों पर लागू स्कूल का विज्ञान। इस पेज पर CDS के पिछले वर्षों के General Knowledge प्रश्न हिंदी और अंग्रेज़ी में हैं, हर एक सही उत्तर, व्याख्या और उसके विषय के साथ, ताकि प्रश्न आपको उस GK नोट तक ले जाए जो उसे कवर करता है। इन्हें तीन बार हल करें: सीखने के लिए बिना समय के, गति बनाने के लिए समय लगाकर, और एक हफ़्ते बाद अपने गलत उत्तरों को दोबारा देखने के लिए।

पिछले वर्ष के प्रश्न

Q1641.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS (II) 2022, 4 Sep 2022आसान

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21क (शिक्षा का अधिकार) अंतःस्थापित किया गया?

  1. A.83वाँ संशोधन अधिनियम
  2. B.84वाँ संशोधन अधिनियम
  3. C.85वाँ संशोधन अधिनियम
  4. D.86वाँ संशोधन अधिनियम
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 86वाँ संशोधन अधिनियम

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। अनुच्छेद 21क कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।

Q1642.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS (II) 2020, 8 Nov 2020मध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग अनुच्छेद 338क से संबंधित है?

  1. A.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  2. B.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  3. C.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
  4. D.राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 338क इसी आयोग को संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। इसे 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया, जिसने पुराने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में बांट दिया; अलग ST आयोग ने 2004 से काम शुरू किया।

Q1643.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS (I) 2021, 7 Feb 2021आसान

संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया गया था?

  1. A.शोषण के विरुद्ध अधिकार
  2. B.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  3. C.संपत्ति का अधिकार
  4. D.शिक्षा का अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संपत्ति का अधिकार

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। 1978 से पहले संपत्ति की रक्षा अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 करते थे।

Q1644.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS (II) 2021, 14 Nov 2021मध्यम

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध किया गया है?

  1. A.अनुच्छेद 243 ख
  2. B.अनुच्छेद 243 ग
  3. C.अनुच्छेद 243 घ
  4. D.अनुच्छेद 243 ङ
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 243 घ

यही अनुच्छेद पंचायतों में सीटों के आरक्षण से जुड़ा है, जिसमें महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं।

Q1645.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS (I) 2023, 16 Apr 2023मध्यम

निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य सभा के सदस्य नहीं होते?

  1. A.लोक लेखा समिति
  2. B.उपक्रमों संबंधी समिति
  3. C.प्राक्कलन समिति
  4. D.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. प्राक्कलन समिति

इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से चुने जाते हैं, इसलिए इसमें राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं होता।

Q1646.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS (I) 2023, 16 Apr 2023मध्यम

भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.SGI सरकार का मुख्य विधि सलाहकार नहीं है।
  2. B.SGI देश का द्वितीय विधि अधिकारी है।
  3. C.SGI का पद एक संवैधानिक पद है।
  4. D.SGI की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. SGI का पद एक संवैधानिक पद है।

यही कथन गलत है, क्योंकि संविधान केवल महान्यायवादी (Attorney General) का पद बनाता है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, जो सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है।

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