बुसान में सोनोवाल: जहाज़ पुनर्चक्रण पर साइप्रस का भारत को समर्थन

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दक्षिण कोरिया के बुसान में कोरियाई समुद्री संस्थानों, जहाज़ निर्माताओं और शिपिंग कंपनियों के साथ तथा साइप्रस की पोत परिवहन उपमंत्री के साथ बैठकों का दौर किया। बातचीत में जहाज़ निर्माण में निवेश, समुद्री उपकरणों का उत्पादन, समुद्री वित्त, बंदरगाह विकास, पोत परिवहन, हरित तकनीक और जहाज़ पुनर्चक्रण शामिल रहे। सरकार का घोषित लक्ष्य है कि 2047 तक भारत जहाज़ निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री सेवाओं का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी केंद्र बन जाए।

साइप्रस का समर्थन

द्विपक्षीय बैठक में साइप्रस की पोत परिवहन उपमंत्री मरीना हाजीमानोलिस ने दोहराया कि उनका देश पात्र भारतीय जहाज़ पुनर्चक्रण यार्डों को यूरोपीय संघ की मान्यता दिलाने के भारत के प्रयास का समर्थन करता है। इस मान्यता से यूरोपीय जहाज़ मालिक अपने पुराने जहाज़ क़ानूनी रूप से भारतीय यार्डों में भेज सकेंगे। दोनों मंत्रियों ने पोत परिवहन, समुद्री निवेश, नाविकों के कल्याण और समुद्री सेवाओं पर भी चर्चा की। सुश्री हाजीमानोलिस ने बताया कि नवंबर में साइप्रस की लगभग 25 प्रमुख कंपनियां पोत परिवहन, जहाज़ प्रबंधन और समुद्री तकनीक में साझेदारी देखने भारत आने वाली हैं, और दोनों पक्ष भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी को व्यापारिक नतीजों में बदलने पर सहमत हुए।

कोरियाई उद्योग, हरित शिपिंग और वित्त

• सेजिन हेवी इंडस्ट्रीज़ के मुख्य कार्यकारी किम जिन-जोंग के साथ बड़े जहाज़ ब्लॉक, एलपीजी और एलएनजी कार्गो टैंक तथा क्रायोजेनिक संरचनाओं पर बात हुई, जो गैस को बहुत कम तापमान पर तरल बनाए रखती हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भी इस कंपनी के साथ ब्लॉक निर्माण की संभावना देखी।
• कोरिया मरीन इक्विपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष यांग वोन-चांग के साथ उपकरण उत्पादन, शोध, परीक्षण, प्रमाणन, हरित प्रणोदन और स्मार्ट पोत तकनीक तथा प्रस्तावित इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ सहयोग पर चर्चा हुई।
• शिपिंग कंपनी एचएमएम के साथ अपने जहाज़ भारत में पंजीकृत कराने, भारतीय नाविकों की भर्ती, हांगकांग कन्वेंशन का पालन करने वाले भारतीय पुनर्चक्रण यार्डों के उपयोग और अधिक भारतीय बंदरगाहों तक सेवा बढ़ाने पर बात हुई।
• कोरिया ओशन बिज़नेस कॉर्पोरेशन के साथ बंदरगाह ढांचे और पोत परिवहन में निवेश पर चर्चा हुई, तथा कोरियाई वित्तदाताओं के सामने समुद्री विकास कोष और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन रखे गए।

आंकड़े जो भारत ने रखे

सोनोवाल ने कोरियाई पक्ष को बताया कि भारत ने लगभग 7.8 अरब डॉलर का जहाज़ निर्माण सहायता पैकेज मंज़ूर किया है, मेगा जहाज़ निर्माण समूह विकसित किए जा रहे हैं और 400 से अधिक जहाज़ों की ऐसी शृंखला सामने है, जिसका अनुमानित मूल्य 23 अरब डॉलर है। एक बड़ी कोरियाई शिपिंग लाइन ने भारत में जहाज़ पंजीकरण, भारत में बने कंटेनरों और आने वाले वाढवण बंदरगाह में रुचि दिखाई। मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री बदलाव मज़बूत निवेश, नवाचार और टिकाऊ भारत-कोरिया साझेदारी के बड़े अवसर देता है।