भारत किस वर्ष तक जहाज़ निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री सेवाओं का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी केंद्र बनना चाहता है?
- A.2030
- B.2035
- C.2040
- D.2047
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 2047 है। बुसान की बैठकों में यही लक्ष्य रखा गया कि उस वर्ष तक भारत जहाज़ निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री सेवाओं का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी केंद्र बन जाए, जो देश की स्वतंत्रता की एक सदी का वर्ष भी है। विकल्प ए, बी और सी में पहले के वर्ष दिए गए हैं, इसलिए इस विशेष लक्ष्य के लिए वे ग़लत हैं। इस लक्ष्य के समर्थन में भारत ने लगभग 7.8 अरब डॉलर का जहाज़ निर्माण सहायता पैकेज मंज़ूर किया है, मेगा जहाज़ निर्माण समूह विकसित हो रहे हैं और 400 से अधिक जहाज़ों की ऑर्डर शृंखला का अनुमानित मूल्य 23 अरब डॉलर आंका गया है। बुसान में मंत्री ने कोरियाई वित्तदाताओं के सामने समुद्री विकास कोष और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी रखे।
पूरा लेख पढ़ें: बुसान में सोनोवाल: जहाज़ पुनर्चक्रण पर साइप्रस का भारत को समर्थन
अभ्यास प्रश्न
भारतीय जहाज़ पुनर्चक्रण यार्डों को यूरोपीय संघ की मान्यता दिलाने के भारत के प्रयास का समर्थन किस देश ने दोहराया?
- A.दक्षिण कोरिया
- B.साइप्रस
- C.यूनान
- D.माल्टा
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उसकी पोत परिवहन उपमंत्री मरीना हाजीमानोलिस ने बुसान में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाक़ात की और दोहराया कि उनका देश पात्र भारतीय जहाज़ पुनर्चक्रण सुविधाओं को यूरोपीय संघ की मान्यता दिलाने के भारत के प्रयास का समर्थन करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर किस काम के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में सोचा गया है?
- A.जहाज़ डिज़ाइन, शोध, परीक्षण और प्रशिक्षण
- B.विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों का पंजीकरण
- C.बंदरगाह रियायतों की नीलामी
- D.समुद्री बीमा और दावों का निपटारा
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कोरिया मरीन इक्विपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के साथ बैठक में मंत्री ने इस केंद्र को इन्हीं कामों का राष्ट्रीय मंच बताया और कहा कि कोरियाई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ देश में ही परीक्षण और प्रमाणन होने से भारत में बने समुद्री उपकरण अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरेंगे तथा भारतीय…
पूरी व्याख्या पढ़ें →चार श्रम संहिताओं में कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है?
- A.उन्नीस
- B.चौबीस
- C.उनतीस
- D.चौंतीस
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उनतीस केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताएं बनाई गई हैं और इसके साथ कई सीमाएं भी बदली गईं, जिन पर प्रश्न बनते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत को कितनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राशि प्राप्त हुई?
- A.313 अरब डॉलर
- B.500 अरब डॉलर
- C.843 अरब डॉलर
- D.1,020 अरब डॉलर
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वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक के बारह वर्षों में भारत को इतनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राशि मिली, जो उससे पहले के बारह वर्षों की तुलना में 169 प्रतिशत अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप को मान्यता कौन देता है?
- A.नीति आयोग
- B.उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- C.आर्थिक कार्य विभाग
- D.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
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इन स्टार्टअप में 25.42 लाख से अधिक रोजगार दर्ज हैं। यही विभाग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, फंड ऑफ फंड्स और क्रेडिट गारंटी योजना भी चलाता है।
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