भारत-नीदरलैंड बिजनेस फोरम: गोयल ने की सह-अध्यक्षता

यूरोप के साथ भारत की आर्थिक पहुँच को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 26 अक्तूबर 2026 को नीदरलैंड दौरे के दूसरे दिन डच मंत्रियों, सांसदों और कंपनी प्रमुखों से मुलाकात की। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दिन का विवरण 27 अक्तूबर 2026 को जारी किया। हर बैठक में एक ही विषय केंद्र में रहा — भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वास्तविक कारोबार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के जुड़ाव में बदलना।

किनसे हुई मुलाकात

दिन की सरकारी बैठकों में तीन नाम प्रमुख रहे। स्योर्ड स्योर्ड्स्मा नीदरलैंड में विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री हैं। हेलेन हर्बर्ट आर्थिक मामले एवं जलवायु मंत्री हैं। आर्थर वान डिक नॉर्थ हॉलैंड प्रांत के किंग्स कमिश्नर हैं, यानी उस प्रांत में डच राजसत्ता का प्रतिनिधित्व इसी पद से होता है। सरकार के अलावा मंत्री ने दो संसदीय समितियों के सदस्यों से भी चर्चा की — प्रतिनिधि सभा की वह समिति जो विदेश व्यापार और विकास सहयोग देखती है, तथा सीनेट की यूरोपीय मामलों की समिति। इन बैठकों में बात द्विपक्षीय कारोबार से आगे बढ़कर भारत और समूचे यूरोपीय संघ की आर्थिक साझेदारी तक पहुँची।

भारत-नीदरलैंड बिजनेस फोरम

दिन का सबसे बड़ा आयोजन भारत-नीदरलैंड बिजनेस फोरम रहा, जिसकी अध्यक्षता गोयल और स्योर्ड्स्मा ने संयुक्त रूप से की। इसमें लगभग 200 लोग शामिल हुए और बड़ी संख्या में भारतीय तथा डच उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे। चर्चा बार-बार भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से खुलने वाले रास्तों पर लौटी — बाजार तक व्यापक पहुँच, मजबूत निवेश साझेदारी और भारत तथा यूरोप के बीच चलने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं का गहरा जुड़ाव। फोरम में यह तर्क रखा गया कि दोनों अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक हैं, और समझौते को असली कारोबार में बदलने का काम सरकारों की कागजी कार्रवाई नहीं, उद्योग-से-उद्योग संपर्क करता है।

कंपनी प्रमुखों के साथ बैठकें

मंत्री ने कई बड़ी डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अलग-अलग बातचीत भी की। इन कंपनियों का कारोबार लॉजिस्टिक्स और खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा औद्योगिक समाधान जैसे क्षेत्रों में फैला है। एक अलग गोलमेज बैठक में 15 डच कंपनियों का शीर्ष प्रबंधन जुटा; इसका आयोजन हेग स्थित भारतीय दूतावास ने एचएसबीसी नीदरलैंड के सहयोग से किया और इसमें निवेश योजनाओं, व्यावसायिक गठजोड़ तथा दोनों देशों के कारोबारी माहौल पर बात हुई।

नीदरलैंड क्यों अहम है

मीडिया से बातचीत में मंत्री ने दो बदलावों की ओर ध्यान खींचा — भारत-नीदरलैंड संबंधों का सामरिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचना और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना। अपने बंदरगाहों और वितरण तंत्र के कारण नीदरलैंड भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसीलिए भारत की यूरोप रणनीति में डच पूंजी और डच लॉजिस्टिक्स का वजन बड़ा है।