रिलीफ निर्यात पहल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई

खाड़ी और पश्चिम एशिया के समुद्री मार्ग पर माल भेजने वाले निर्यातकों को एक साल और सुरक्षा कवच मिलता रहेगा। वाणिज्य विभाग ने रिलीफ के घटक दो की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। रिलीफ का पूरा नाम निर्यात सुविधा के लिए सुदृढ़ता एवं रसद हस्तक्षेप है और यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत एक समयबद्ध उपाय है। यह विस्तार 30 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 37/2026-27 के जरिये किया गया और इसका कारण पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक उलटफेर तथा खाड़ी और आसपास के जल क्षेत्र में जहाजरानी पर उसकी चोट बताया गया है।

घटक दो क्या देता है

घटक दो का मकसद निर्यातकों को अगली खेप लादने से पहले भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ईसीजीसी से बीमा कवर लेने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए 95 प्रतिशत जोखिम कवर दिया जाता है। यह लाभ 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई एकल पॉलिसी तथा संपूर्ण कारोबार पॉलिसी, दोनों पर लागू है। पात्र निर्यातक को कीमत के मोर्चे पर भी बचाव मिलता है, क्योंकि पात्र अवधि के दौरान देय प्रीमियम को उस स्तर से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, जो व्यवधान शुरू होने से पहले था।

कौन सा माल शामिल

कवर के दायरे में तीन श्रेणियों का माल आता है, यानी पूर्ण कंटेनर भार, कंटेनर भार से कम और प्रशीतित अथवा रीफर कंटेनर। ऊर्जा से जुड़ी खेप को इस योजना से बाहर रखा गया है। लाभ चाहने वाले निर्यातकों को अपने दावे और सहायक कागजात ईसीजीसी के ग्राहक पोर्टल पर जमा करने होते हैं। निगम ने अपने सरकारी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मार्गदर्शिकाएं भी डाली हैं, जिनमें उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड बनाने, निर्यातक पंजीकरण पूरा करने तथा दावा दाखिल करने की प्रक्रिया समझाई गई है।

पृष्ठभूमि

रिलीफ की शुरुआत 19 मार्च 2026 को हुई थी और यह एक असामान्य समस्या का केंद्रित उत्तर था, क्योंकि भाड़ा दरें तेजी से चढ़ गई थीं, बीमा प्रीमियम उनके साथ बढ़ा था और खाड़ी तथा पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे की ओर जाने वाले माल पर युद्ध से जुड़े जोखिम मंडरा रहे थे। इस उपाय को आगे बढ़ाकर सरकार ने संकेत दिया है कि अनिश्चितता जब तक बनी रहे, वह व्यापार प्रवाह को स्थिर रखना और निर्यातकों को कवर देना चाहती है।