आरडीआई योजना में एडवांस्ड केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जुड़े

केंद्र सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के दायरे में आने वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की सूची बढ़ा दी है। एडवांस्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल टेक्नोलॉजीज को अब इस योजना से धन पाने के पात्र एक अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है और यह व्यवस्था 8 अक्टूबर 2026 से लागू है।

मंजूरी किसने दी, प्रस्ताव किसका था

यह मंजूरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने दी। विभाग ने रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) के भेजे प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया। डीसीपीसी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है और उसने मांग की थी कि रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र को योजना के भीतर प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाए। माना जा रहा है कि इस कदम से इस क्षेत्र में शोध कार्य गहरा होगा और भारतीय प्रयोगशालाएं तथा कंपनियां कठिन औद्योगिक उपयोगों के लिए अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकियां तैयार कर सकेंगी।

योजना का स्वरूप

आरडीआई योजना नवंबर 2025 में शुरू की गई थी और इसका कोष 1 लाख करोड़ रुपये का है। इसकी बुनावट ऐसी है कि सरकार सीधे खर्च करने के बजाय निजी पूंजी को शोध की दिशा में खींचे: बड़े बदलाव लाने में सक्षम परियोजनाओं को लंबी अवधि का ऋण और पुनर्वित्त आसान शर्तों पर दिया जाता है। योजना का लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना, विदेशी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारतीय उद्योग की ताकत बढ़ाना और महत्वपूर्ण तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना भी है। योजना के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश तेजी से शोध का मजबूत आधार खड़ा कर रहा है और शोध करना आसान बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि नवाचार का आधुनिक ढांचा जड़ पकड़ सके।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्र को योजना में शामिल किए जाने का स्वागत किया और इसे रसायन तथा पेट्रोरसायन उद्योग के लिए अहम पड़ाव बताया। उनके अनुसार इस धन से शोध और नवाचार को वह बल मिलेगा जिसकी जरूरत लंबे समय से थी, और देश में रसायनों, पेट्रोरसायन उत्पादों, पॉलीमर तथा उनसे बनने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए बेहतर, सस्ती व अधिक कुशल तकनीकें विकसित हो सकेंगी।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग बड़े पैमाने पर विदेश से खरीदी गई तकनीक तथा महंगी आयातित सामग्री पर टिका है। इतने बड़े वित्तपोषण मंच में इस क्षेत्र को लाने का उद्देश्य उसी निर्भरता को घटाना, घरेलू विनिर्माण को ऊपर उठाना और औद्योगिक विकास की अगुवाई देश में ही बनी तकनीक से कराना है।