डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पर जयपुर में कैप्टिव नियोक्ता बैठक

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर में उद्योग जगत के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की, जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के कैप्टिव नियोक्ता घटक पर केंद्रित थी। यह आयोजन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के साथ मिलकर राजधानी के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ।

कौन शामिल हुआ

बैठक में 50 से अधिक नियोक्ताओं ने हिस्सा लिया। उद्योग संगठनों और सेक्टर स्किल काउंसिलों के प्रतिनिधि, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और राज्य कौशल विकास मिशनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबंध निदेशक तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मकसद यही था कि योजना के कैप्टिव रोजगार हिस्से में कंपनियों की भागीदारी बढ़े और प्रशिक्षण को उद्योग की असली जरूरत से जोड़ा जाए।

योजना की अब तक की प्रगति

बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत अब तक 18.49 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से 12.44 लाख को रोजगार मिल चुका है। प्रशिक्षण में काम से जुड़े विशिष्ट कौशल के साथ व्यवहार कौशल और भाषा की दक्षता भी सिखाई जाती है, ताकि युवा नौकरी पाने लायक बने और उसे टिकाकर रख सके। परियोजना चलाने वाली एजेंसियों के लिए शर्त है कि वे प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से कम से कम 70 प्रतिशत को नौकरी या स्वीकार्य स्वरोजगार दिलाएं।

कैप्टिव रोजगार का रास्ता

कैप्टिव रोजगार में कंपनी स्वयं ग्रामीण उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करती है और उन्हें अपने ही कार्यबल में रख लेती है। मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के लक्ष्यों का 20 प्रतिशत ऐसे नियोक्ताओं के लिए सुरक्षित रखा है और इस घटक के लिए 1.83 लाख उम्मीदवारों का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। जो कंपनियां इसमें जुड़ना चाहती हैं, उन्हें राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से जारी रुचि पत्र का जवाब देना होगा।

भुगतान की व्यवस्था

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, जिसमें पात्र कैप्टिव नियोक्ता भी शामिल हैं, को भुगतान चार किस्तों में 30:20:20:30 के अनुपात में किया जाता है और हर किस्त पहले से तय पड़ाव से जुड़ी होती है। आखिरी किस्त तभी जारी होती है जब नौकरी और सत्यापन से जुड़ी शर्तें पूरी हों, जिनमें छह महीने की अनिवार्य रोजगार अवधि भी शामिल है।

सत्र और वक्ता

एक खुले सत्र में कंपनियों और राज्य के अधिकारियों ने जनशक्ति की जरूरत, कार्यान्वयन में आने वाली दिक्कतों और साझा काम के संभावित क्षेत्रों पर बातचीत की। स्वागत भाषण आरएसएलडीसी के प्रबंध निदेशक ऋषव मंडल ने दिया। उद्घाटन सत्र को ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण कौशल प्रभाग के निदेशक पवन कुमार तथा संयुक्त सचिव (ग्रामीण कौशल) जयश्री एम.जी. ने संबोधित किया।