रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र को आरडीआई योजना में शामिल करने की मंजूरी किस विभाग ने दी?

भारत सरकार ने एडवांस्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल टेक्नोलॉजीज को इसी योजना के अंतर्गत धन पाने के पात्र एक अतिरिक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में जोड़ा और यह व्यवस्था 8 अक्टूबर 2026 से लागू हुई।

आरडीआई योजना नवंबर 2025 में इसी आकार के कोष के साथ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शोध, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना है, केवल सरकारी प्रयोगशालाओं को धन देना नहीं।

सही उत्तर 8 अक्टूबर 2026 है, इसी तिथि से नया प्रौद्योगिकी क्षेत्र आरडीआई योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हुआ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।

यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।