भव्य योजना: 33,660 करोड़ रुपये से 100 औद्योगिक पार्क

भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) उद्योगों को ऐसी भूमि देने की केंद्र सरकार की पहल है जिस पर निर्माण तुरंत शुरू हो सके। 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसके तहत देश भर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, भरोसेमंद सेवाएं और तेज अनुमोदन मिलेंगे, जिससे नई इकाई लगाने में कम समय लगेगा।

मंजूरी और उद्देश्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मार्च 2026 में मंजूरी दी और इसे 10 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया। इसे राज्यों तथा प्राइवेट डेवलपर्स की साझेदारी में लागू किया जा रहा है। उद्देश्य है निवेश आकर्षित करना, एमएसएमई को सहारा देना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना और औद्योगिक विकास को सभी क्षेत्रों तक फैलाना, साथ ही सरल अनुमोदन और प्रभावी एकल-खिड़की प्रणाली से कारोबारी सुगमता बढ़ाना।

पार्क को क्या मिलेगा

वित्तीय सहायता प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक है। इसमें आंतरिक सड़कें, बिजली, जल नेटवर्क, जल निकासी, सामूहिक अपशिष्ट जल उपचार, मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन शामिल हैं, और भूमिगत उपयोगिता गलियारों से बिना खुदाई वाली रखरखाव व्यवस्था बनेगी। पार्कों में पहले से बने फैक्ट्री शेड, आवश्यकता के अनुरूप इकाइयां, परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं और भंडारण के साथ श्रमिक आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास केंद्र तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। स्वीकृत सहायता का 25% तक हिस्सा सड़क, रेल और लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स जैसे बाहरी बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा सकता है।

पार्कों का चयन कैसे होगा

योजना छह वर्ष चलेगी, वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2031-32 तक। पहले चरण में दो चयन दौरों के जरिए चुनौती-आधारित प्रक्रिया से अधिकतम 50 पार्क चुने जाएंगे और शेष बाद के चरणों में, जिससे कुल संख्या 100 हो जाएगी। चयन में परियोजना की तैयारी, भूमि की उपलब्धता और औद्योगिक संभावना देखी जाएगी। दिशा-निर्देशों के भूमि-आकार मानदंडों के अनुसार प्रत्येक पार्क 25 से 1,000 एकड़ का होगा, और विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी) इनका विकास, संचालन एवं रखरखाव करेंगी। परियोजनाओं को प्रस्तुत करने और उनके मूल्यांकन के लिए जून 2026 में भव्य पोर्टल शुरू किया गया।

नीति में इसका स्थान

भारत का विनिर्माण क्षेत्र जीडीपी में लगभग 16 से 17 प्रतिशत योगदान देता है और 27 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है, तथा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन इस हिस्सेदारी को 2035 तक 25 प्रतिशत करना चाहता है। मध्यम एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग अब विनिर्माण मूल्यवर्धन का 46.3 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। पहले का दौर औद्योगिक एस्टेट और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर टिका था: फरवरी 2026 तक देश में 370 अधिसूचित एसईजेड थे, जिन्होंने 7.82 लाख करोड़ रुपये का निवेश खींचा और 31.7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। 14 अक्टूबर 2026 तक इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पर 4,164 औद्योगिक पार्क दर्ज थे। देश में इस समय 260 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क हैं, और केंद्रीय बजट 2025-26 में ऐसे पार्कों के लिए 2,500 करोड़ रुपये रखे गए थे। जुलाई 2026 में सरकार ने तीन रासायनिक पार्कों के लिए भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी।