पहला आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक मंच नई दिल्ली में शुरू

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में पहले आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा हिंद-प्रशांत चाहता है जिसमें हर देश, छोटा हो या बड़ा, अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपने हितों की रक्षा कर सके और शांति के साथ विकास कर सके।

मंच के बारे में

यह मंच 14 और 15 अक्टूबर 2026 को दो दिन चल रहा है। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के बीच सामरिक संवाद को गहरा करना, साझा विश्लेषण को बढ़ावा देना तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्र तलाशना है। इसमें आसियान के सभी ग्यारह सदस्य देशों तथा भारत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसकी घोषणा रक्षा मंत्री ने 31 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में हुई दूसरी आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में की थी, जो 12वें एडीएमएम-प्लस के अवसर पर हुई थी।

रक्षा मंत्री ने क्या कहा

रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं से परे फैली चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वास बनाना, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना और संवाद के रास्ते खुले रखना आवश्यक है। उन्होंने आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, जलवायु से जुड़ी आपदाएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम ऐसी चुनौतियां बताईं जिनसे कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले एवं बहुध्रुवीय सहयोग की पक्षधर हैं, जिन्हें आसियान-केंद्रित व्यवस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। सागर का अर्थ है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, तथा महासागर का अर्थ है क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति।

समुद्री और प्रौद्योगिकी प्राथमिकताएं

हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया के जल को एक जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र की जानकारी, अंतर-संचालनीयता और पनडुब्बी स्तर के सहयोग को मजबूत करना ही स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था की कुंजी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, जो साझा हित को व्यावहारिक कार्य में बदलने का अवसर है। प्रौद्योगिकी पर उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर क्षमताओं और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का उल्लेख किया और कहा कि हाल के संघर्षों में सस्ते ड्रोन ने महंगी रक्षा प्रणालियों को चुनौती दी है। उन्होंने आईडेक्स और प्रौद्योगिकी विकास कोष को नवोन्मेषकों के साथ काम करने का माध्यम बताया।

उद्योग और आपदा राहत

उन्होंने कहा कि भारत गश्ती पोत, रडार, वायु रक्षा प्रणाली, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में आसियान साझेदारों के साथ सहयोग को तैयार है, और आत्मनिर्भर भारत का अर्थ अलग-थलग काम करना नहीं है: सह-विकास, सह-उत्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता से स्थानीय कौशल बढ़ता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं भरोसेमंद बनती हैं। उन्होंने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत को रक्षा संवाद का नियमित विषय बनाने की बात कही। एमपी-आईडीएसए के महानिदेशक राजदूत सुजान आर चिनॉय ने स्वागत भाषण दिया और इस मंच को आसियान-भारत रक्षा साझेदारी का संस्थागत पड़ाव बताया।