एडवांस्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल टेक्नोलॉजीज को किस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र बनाया गया है?

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग इस संदर्भ में गलत है, क्योंकि डीसीपीसी प्रस्ताव भेजने वाला पक्ष था, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण नहीं: उसने मांग की थी कि रसायन और पेट्रोरसायन को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाए और डीएसटी ने वह अनुरोध स्वीकार किया।

आरडीआई योजना नवंबर 2025 में इसी आकार के कोष के साथ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शोध, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना है, केवल सरकारी प्रयोगशालाओं को धन देना नहीं।

सही उत्तर 8 अक्टूबर 2026 है, इसी तिथि से नया प्रौद्योगिकी क्षेत्र आरडीआई योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हुआ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।

यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।