एडवांस्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल टेक्नोलॉजीज का आरडीआई योजना में शामिल होना किस तिथि से प्रभावी है?
- A.1 अक्टूबर 2026
- B.8 अक्टूबर 2026
- C.14 अक्टूबर 2026
- D.8 नवंबर 2025
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 8 अक्टूबर 2026 है, इसी तिथि से नया प्रौद्योगिकी क्षेत्र आरडीआई योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हुआ। विकल्प A यानी 1 अक्टूबर 2026 गलत है, क्योंकि उस दिन इस प्रकार की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। विकल्प C यानी 14 अक्टूबर 2026 गलत है, क्योंकि वह केवल घोषणा सार्वजनिक होने का दिन है; पात्रता कुछ दिन पहले से ही प्रभावी कर दी गई थी, और परीक्षाओं में ठीक इसी अंतर पर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभावी तिथि और घोषणा की तिथि अलग हैं। विकल्प D यानी 8 नवंबर 2025 गलत है, क्योंकि नवंबर 2025 में आरडीआई योजना स्वयं 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ शुरू हुई थी, उस समय रसायन और पेट्रोरसायन इसमें शामिल नहीं थे। मंजूरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रस्ताव पर दी।
पूरा लेख पढ़ें: आरडीआई योजना में एडवांस्ड केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जुड़े
अभ्यास प्रश्न
एडवांस्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल टेक्नोलॉजीज को किस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र बनाया गया है?
- A.उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
- B.अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना
- C.पीआरआईपी योजना
- D.राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
उत्तर देखें
भारत सरकार ने एडवांस्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल टेक्नोलॉजीज को इसी योजना के अंतर्गत धन पाने के पात्र एक अतिरिक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में जोड़ा और यह व्यवस्था 8 अक्टूबर 2026 से लागू हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र को आरडीआई योजना में शामिल करने की मंजूरी किस विभाग ने दी?
- A.रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
- B.उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- C.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- D.वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
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रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग इस संदर्भ में गलत है, क्योंकि डीसीपीसी प्रस्ताव भेजने वाला पक्ष था, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण नहीं: उसने मांग की थी कि रसायन और पेट्रोरसायन को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाए और डीएसटी ने वह अनुरोध स्वीकार किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का कोष कितना है?
- A.50,000 करोड़ रुपये
- B.1 लाख करोड़ रुपये
- C.2 लाख करोड़ रुपये
- D.10,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
आरडीआई योजना नवंबर 2025 में इसी आकार के कोष के साथ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शोध, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना है, केवल सरकारी प्रयोगशालाओं को धन देना नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रालय के लिए भारत ट्यूलिप किस निगम के माध्यम से लागू होता है?
- A.एनएसएफडीसी
- B.एनबीसीएफडीसी
- C.ट्राइफेड
- D.केवीआईसी
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ट्यूलिप किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है?
- A.वस्त्र मंत्रालय
- B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- C.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- D.जनजातीय कार्य मंत्रालय
उत्तर देखें
यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।
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