गन्ना किसानों के मुद्दों पर रमेश चंद समिति गठित

भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी और उनके समाधान के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगी। यह समिति कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद बनाई गई है।

समिति किन विषयों को देखेगी

• खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों को बेहतर लाभकारी मूल्य देने की मांग।
• चीनी के एक्स-मिल न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग, जिसे चीनी उत्पादन लागत, बाजार से मिलने वाली राशि और चीनी मिलों की वित्तीय व्यवहार्यता के संदर्भ में देखा जाएगा।
• चीनी रिकवरी की जांच और रिपोर्टिंग की मौजूदा व्यवस्था तथा रिकवरी के पारदर्शी सत्यापन के उपाय।
• मिलों में गन्ने की तुलाई की प्रचलित व्यवस्था, जिसमें अंशांकन, निरीक्षण और सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता भी शामिल है।
• मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में की जाने वाली कटौती, मशीनी कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान तथा मौजूदा व्यवस्था का किसान को मिलने वाले गन्ना मूल्य पर पड़ने वाला वित्तीय असर।

समिति किसी भी अन्य संबंधित विषय पर भी विचार कर सकती है। वह किसान प्रतिनिधियों, चीनी मिल संगठनों, राज्य सरकारों तथा आवश्यक समझे जाने वाले विशेषज्ञों और संस्थाओं से परामर्श करेगी और अपने निष्कर्षों तथा विशिष्ट सिफारिशों वाली रिपोर्ट यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष कौन हैं

प्रो. रमेश चंद कृषि अर्थशास्त्री और लोक नीति विशेषज्ञ हैं। वे 2015 से 2026 तक नीति आयोग के सदस्य रहे और इससे पहले आईसीएआर-एनआईएपी के निदेशक तथा पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं। कृषि विकास, किसानों के मुद्दे, खाद्य सुरक्षा, कृषि बाजार और मूल्य नीति उनके कार्यक्षेत्र रहे हैं।

समिति में कौन-कौन

महत्व क्यों

गन्ना मूल्य का प्रश्न दो हितों के बीच खड़ा है। किसान अपनी फसल के लिए अधिक लाभकारी मूल्य चाहते हैं, जबकि मिलें कहती हैं कि चीनी बेचने की अनुमत कीमत ही तय करती है कि वे कितना भुगतान कर सकती हैं। तुलाई, रिकवरी जांच और कटाई कटौती को मूल्य के साथ एक ही मेज पर रखकर समिति से उस पूरी श्रृंखला को देखने को कहा गया है, जिससे किसान का गन्ना किसान के भुगतान में बदलता है। विधिक मापविज्ञान से जुड़े अधिकारी को सदस्य बनाना बताता है कि सही तुलाई का प्रश्न इस शिकायत में कितना महत्व रखता है।