डेमोग्राफिक बदलाव समिति ने जन-सहभागिता पोर्टल शुरू किया

डेमोग्राफिक बदलावों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीडीसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) ने नई दिल्ली में समिति का डिजिटल वेब पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल demography.mha.gov.in पर उपलब्ध है और पूरी तरह चालू है। इसे आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों की ओर से जानकारी दिए जाने तथा डेटा से जुड़े संवाद के लिए खोला गया है।

पोर्टल किस काम आएगा

यह चार तरह के उपयोगकर्ताओं को समिति तक सामग्री पहुंचाने की एक ही जगह देता है: केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें, गैर-सरकारी संगठन और संस्थाएं, तथा आम नागरिक। वे अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव, उसके कारणों, उसके पीछे के कारकों तथा बसावट के असामान्य पैटर्न पर इनपुट, डेटा और जानकारी भेज सकते हैं।

समिति इन सूचनाओं का उपयोग दो कामों में करेगी। पहला, जनसांख्यिकीय बदलाव के कारणों का विश्लेषण और पहचान। दूसरा, देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत तथा निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश।

समिति के बारे में

गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को इस समिति का औपचारिक गठन किया था। इसका कार्यक्षेत्र आठ बिंदुओं में फैला है।

महत्व क्यों

ऐसी समितियां आमतौर पर सुनवाई और विभागीय संदर्भों से साक्ष्य जुटाती हैं। सार्वजनिक पोर्टल को इस प्रक्रिया के केंद्र में रखने से संस्थाओं और आम नागरिकों तक दायरा बढ़ जाता है, और वहीं से जुटी सामग्री सीमा प्रबंधन, पहचान प्रणाली तथा केंद्र-राज्य समन्वय पर अंतिम सिफारिशों का आधार बनेगी। परीक्षा की दृष्टि से अध्यक्ष का नाम, संबंधित मंत्रालय, गठन की तिथि और पोर्टल का पता सबसे काम के बिंदु हैं।