समिति को चीनी के किस मूल्य में संशोधन की मांग पर विचार करने को कहा गया है?
- A.चीनी का खुदरा अधिकतम मूल्य
- B.चीनी का निर्यात न्यूनतम मूल्य
- C.चीनी का एक्स-मिल न्यूनतम विक्रय मूल्य
- D.राशन दुकानों के लिए लेवी चीनी मूल्य
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर चीनी का एक्स-मिल न्यूनतम विक्रय मूल्य है। समिति से कहा गया है कि वह इस मूल्य में संशोधन की मांग को चीनी उत्पादन की लागत, मिलों को बाजार से मिलने वाली राशि और मिलों की वित्तीय व्यवहार्यता के संदर्भ में देखे। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दिए मूल्य इस जांच का विषय नहीं हैं। दोनों प्रश्नों को जोड़ने का कारण साफ है: किसान अपने गन्ने के लिए बेहतर मूल्य चाहते हैं और मिलें कहती हैं कि चीनी बेचने की अनुमत कीमत ही तय करती है कि वे कितना दे सकती हैं, इसलिए समिति को श्रृंखला के दोनों छोर दिए गए हैं। मूल्य के साथ-साथ वह यह भी देखेगी कि चीनी रिकवरी की जांच और रिपोर्टिंग कैसे होती है, उसका पारदर्शी सत्यापन कैसे हो, मिलों में गन्ना कैसे तौला जाता है और मशीन से काटे गए गन्ने के वजन से क्या घटाया जाता है।
पूरा लेख पढ़ें: गन्ना किसानों के मुद्दों पर रमेश चंद समिति गठित
अभ्यास प्रश्न
गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र के मुद्दों की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
- A.प्रो. रमेश चंद
- B.डॉ. अशोक दलवई
- C.प्रो. अभिजीत सेन
- D.डॉ. हिमांशु पाठक
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भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की है, जो गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी और उपयुक्त उपाय सुझाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समिति गठित होने से पहले किन दो राज्यों के गन्ना किसान प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे?
- A.उत्तर प्रदेश और बिहार
- B.कर्नाटक और महाराष्ट्र
- C.पंजाब और हरियाणा
- D.तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
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समिति का गठन उस बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद हुआ, जिसमें इन दोनों राज्यों के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मिले थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए डेमोग्राफी पोर्टल पर कौन जानकारी भेज सकता है?
- A.केवल केंद्रीय मंत्रालय और विभाग
- B.केवल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें
- C.केंद्रीय मंत्रालय, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारें, गैर-सरकारी संगठन एवं संस्थाएं तथा व्यक्ति
- D.केवल समिति के सदस्य और उसका अनुसंधान कर्मचारी वर्ग
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पोर्टल पूरी तरह चालू है और आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों द्वारा जानकारी दिए जाने तथा डेटा से जुड़े संवाद के लिए खुला है, इसलिए विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D गलत हैं, क्योंकि तीनों इस सूची को सीमित कर देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेमोग्राफिक बदलावों पर उच्च-स्तरीय समिति का गठन किस मंत्रालय ने किया था?
- A.सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.विदेश मंत्रालय
- D.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
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पोर्टल का पता भी इसका संकेत देता है, क्योंकि वह इसी मंत्रालय के डोमेन पर है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेमोग्राफिक बदलावों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति, जिसने अपना वेब पोर्टल शुरू किया, के अध्यक्ष कौन हैं?
- A.न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त)
- B.न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (सेवानिवृत्त)
- C.केंद्रीय गृह सचिव
- D.भारत के महापंजीयक
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समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नई दिल्ली में समिति का डिजिटल वेब पोर्टल शुरू किया, जो अब आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों की जानकारी और डेटा संवाद के लिए पूरी तरह चालू है।
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