विपणन सीजन 2027-28 के लिए किस रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि की गई?

सही उत्तर गेहूं है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में अपेक्षित प्रतिफल गेहूं के लिए 106 प्रतिशत बैठता है, जो इस सीजन की छह अधिदेशित रबी फसलों में सबसे अधिक है। विकल्प B कुसुम गलत है, क्योंकि कुसुम इस सूची में सबसे नीचे 50 प्रतिशत के मार्जिन पर है, हालांकि रुपये के लिहाज से उसमें सबसे बड़ी वृद्धि हुई। विकल्प C मसूर गलत है, क्योंकि उसका मार्जिन 92 प्रतिशत है, जो गेहूं से और सरसों-रेपसीड के 96 प्रतिशत से भी कम है। विकल्प D चना गलत है, क्योंकि चना का मार्जिन 59 प्रतिशत है, जो जौ के 58 प्रतिशत से थोड़ा ही ऊपर है। यह मार्जिन उस लागत पर नापा जाता है जिसमें किराये का श्रम, पट्टे की भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, सिंचाई शुल्क, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल रहता है।

सही उत्तर केंद्रीय बजट 2018-19 है। विपणन सीजन 2027-28 की रबी दरों में संशोधन को उसी बजट की घोषणा के अनुरूप बताया गया, जिसमें समर्थन मूल्य को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना तय करने का मानक रखा गया था। विकल्प A, C और D अन्य बजट वर्षों के नाम हैं और गलत हैं, क्योंकि डेढ़ गुना का यह मानक केवल 2018-19 की घोषणा से जुड़ा है और उसके बाद हुए हर संशोधन में यही संदर्भ बिंदु रहा है। गणना में जो लागत ली जाती है वह भुगतान की गई लागत होती है जिसमें पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य जोड़ा जाता है, और उसमें किराये का मानव श्रम, बैल तथा मशीन श्रम, पट्टे की भूमि का किराया, बीज, उर्वरक और खाद, सिंचाई शुल्क, औजारों व कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा पंप सेट के लिए डीजल या बिजली शामिल रहते हैं।

सही उत्तर 3715 लाख मीट्रिक टन है। 2014-15 से 2025-26 तक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की कुल मात्रा इतनी रही। विकल्प A यानी 2254 लाख मीट्रिक टन गलत है, क्योंकि यह 2004-05 से 2013-14 की पहले वाली अवधि का गेहूं आंकड़ा है। विकल्प B यानी 2302 लाख मीट्रिक टन भी गलत है, क्योंकि वह उसी पुरानी अवधि में छहों रबी फसलों की कुल खरीद है, अकेले गेहूं की नहीं। विकल्प D यानी 3921 लाख मीट्रिक टन इसी वजह से उलटे क्रम में गलत है, क्योंकि वह 2014-15 से 2025-26 तक छहों रबी फसलों की खरीद बताता है, न कि केवल गेहूं की। भुगतान भी इसी ढर्रे पर चला, जहां गेहूं उत्पादकों को बाद की अवधि में 7.31 लाख करोड़ रुपये मिले, पहले की अवधि के 2.56 लाख करोड़ रुपये की तुलना में।

सही उत्तर छोटे उद्यमों को ऋण गारंटी मंजूर करना है, क्योंकि यह वित्तपोषण का काम है और किसी सांख्यिकीय रजिस्टर से इसका संबंध नहीं है। यह रजिस्टर निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आर्थिक गतिविधियों में लगी पंजीकृत सांख्यिकीय इकाइयों का केंद्रीय और नियमित रूप से अद्यतन डेटाबेस है, जिसमें व्यवसाय, उद्यम तथा प्रतिष्ठान, उनकी प्रमुख विशेषताएं और इकाइयों के बीच संबंध दर्ज होते हैं। विकल्प A, B और D इस प्रश्न के लिए गलत विकल्प हैं, क्योंकि ये तीनों वास्तव में बताए गए कार्य हैं, अर्थात रजिस्टर आर्थिक सर्वेक्षणों का लक्षित समूह पहचानता है, नमूना चयन में सहायता करता है और व्यावसायिक जनसांख्यिकी आंकड़े तैयार करने में सक्षम बनाता है। वह ऐसी जानकारी के लिए समान ढांचा भी देता है और विभिन्न आंकड़ा स्रोतों में एकरूपता रखता है, इसीलिए उसे आर्थिक सांख्यिकी प्रणाली की मूलभूत अवसंरचना कहा गया है।

सही उत्तर उद्यम पंजीकरण है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वह प्रणाली है जिस पर उद्यम स्वयं को सूक्ष्म, लघु या मध्यम इकाई के रूप में दर्ज कराते हैं। समझौते के तहत उसका इकाई-वार डेटा एपीआई के जरिये सांख्यिकी मंत्रालय से साझा होगा और दोतरफा एपीआई राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर तैयार करने के लिए आंकड़े देगा। विकल्प A गलत है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण कर अधिकारियों के पास है और समझौते में उसका नाम नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि श्रम मंत्रालय के अनुपालन पोर्टल का उल्लेख नहीं हुआ। विकल्प D गलत है, क्योंकि कंपनी निगमन के अभिलेख कॉरपोरेट कार्य तंत्र के पास रहते हैं। समझौते से बताया गया लाभ यह है कि व्यावसायिक जानकारी की व्यापकता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुधरेगी।