भारत का निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 अरब डॉलर पर पहुंचा

वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर तक के सात महीनों में भारत ने 568.84 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विदेश भेजीं। पिछले साल इसी अवधि का आंकड़ा 487.59 अरब डॉलर था, यानी बढ़ोतरी 16.66% की रही। 14 नवंबर 2026 को जारी सरकारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में इस तेजी का श्रेय निर्यात प्रोत्साहन उपायों, व्यापार साझेदारियों के विस्तार और बेहतर लॉजिस्टिक्स को दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक इस वित्त वर्ष के हर महीने निर्यात में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज हुई है।

वस्तु निर्यात सेवाओं से आगे

इन सात महीनों में वस्तु निर्यात 21.96% और सेवा निर्यात 10.93% बढ़ा। अप्रैल-सितंबर की पहली छमाही में कुल निर्यात रिकॉर्ड 479.0 अरब डॉलर रहा, जिसमें वस्तु निर्यात 259.71 अरब डॉलर (18.4% वृद्धि) और सेवा निर्यात 219.27 अरब डॉलर (10.2% वृद्धि) शामिल है। अकेले अक्टूबर में निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा, जो 29.90% की छलांग है; इसमें वस्तु निर्यात 45.06% उछलकर 49.47 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहा। पेट्रोलियम को अलग रखने पर भी निर्यात 18.01% बढ़कर 259.22 अरब डॉलर पहुंचा। कुल निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी करीब 45.7% रही। वर्ष 2015 से 2025 के बीच सेवा निर्यात 10.3% की चक्रवृद्धि सालाना दर से बढ़ा, जबकि वैश्विक औसत 6.6% था, और वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा 3.1% से 4.3% हो गया।

लगातार पांच रिकॉर्ड वर्ष

वित्त वर्ष 2021-22 के बाद हर वित्त वर्ष में भारत का निर्यात नया शिखर छूता रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह 863.1 अरब डॉलर पर बंद हुआ और इस तरह लगातार पांच रिकॉर्ड वर्ष पूरे हुए। दस प्रमुख निर्यात श्रेणियों में से सात और दस सबसे बड़े गंतव्य बाजारों में से आठ ने दहाई अंकों की वृद्धि दिखाई।

सबसे तेज बढ़त

अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर

अप्रैल-जून में वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी और भारतीय रिजर्व बैंक, ओईसीडी, आईएमएफ तथा विश्व बैंक पूरे वर्ष के लिए 7-7.1% की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी जुलाई-सितंबर में 5.4% से घटकर 5.1% रह गई। 6 नवंबर 2026 को विदेशी मुद्रा भंडार 719.55 अरब डॉलर था, जबकि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल-सितंबर 2026 में 7.4 अरब डॉलर से बढ़कर 8.8 अरब डॉलर हो गया। नीतिगत मोर्चे पर नवंबर 2025 में मंजूर निर्यात प्रोत्साहन मिशन का परिव्यय वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये है, और जुलाई 2026 तक देश में 372 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित थे।