पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के पांच वर्ष, 1,800 डेटा लेयर जुड़े

सही उत्तर 1,800 से अधिक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार ने बताया कि इस मंच पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर जुड़ी हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ 65 से अधिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तथा उपकरण और 100 से अधिक मोबाइल व वेब ऐप्लिकेशन भी विकसित किए गए हैं। विकल्प A, B और D में दी संख्याएं इस रिकॉर्ड से मेल नहीं खातीं। यह याद रखना उपयोगी है कि 1,463 डेटा लेयर का आंकड़ा 2023-24 का है, जब सामाजिक क्षेत्र को जोड़ा गया और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र मंच पर आए, इसलिए लगभग 1,800 लेयर तक की वृद्धि बाद के वर्षों की है। यह मंच BISAG-N ने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनाया है।

सही उत्तर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है। यह समूह गतिशक्ति सिद्धांतों पर परियोजनाओं की समीक्षा करता है और इसने लगभग 20.23 लाख करोड़ रुपये की 400 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनकी संख्या 2026 में 421 थी। इसका ढांचा बहुविध बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना, आर्थिक तथा सामाजिक केंद्रों तक अंतिम छोर के संपर्क, अंतरविध संपर्क, लॉजिस्टिक्स दक्षता और परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर जोर देता है। विकल्प B, C और D में दिए निकाय मास्टर प्लान के तहत यह काम नहीं करते। इसके साथ वर्षवार आंकड़े भी याद रखें: 2022-23 में आठ प्रमुख मंत्रालय जुड़ने पर 71 परियोजनाएं, 2024-25 में जिला मास्टर प्लान के साथ 121 परियोजनाएं और 2025-26 में 352 परियोजनाएं समीक्षित हुईं। यह समूह पूरे सरकार के दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देने का काम भी करता है, जिससे अलग-अलग मंत्रालय एक साथ योजना बनाते हैं।

सही उत्तर एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण यानी ITLA है। सरकार ने इसे इसलिए स्थापित करने का निर्णय लिया है कि एकीकृत दीर्घकालिक परिवहन योजना में पीएम गतिशक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। यह प्राधिकरण परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करेगा। इससे बहुविध बुनियादी ढांचे का संपर्क बढ़ने, दक्षता सुधरने, लॉजिस्टिक्स लागत घटने और वैश्विक लॉजिस्टिक्स में भारत की प्रतिस्पर्धा मजबूत होने की अपेक्षा है। विकल्प A, C और D काल्पनिक नाम हैं और पांच वर्ष पूरे होने पर ऐसे किसी निकाय की घोषणा नहीं हुई। यह मास्टर प्लान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से भी जुड़ा है और समन्वित योजना, बहुविध संपर्क तथा बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता का ढांचा उपलब्ध कराता है।

सही उत्तर यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस यानी UGI है। पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म इसी इंटरफेस के माध्यम से सितंबर 2025 में शुरू किया गया और इससे चुनिंदा डेटा विश्लेषण क्षमताएं निजी संस्थाओं तथा आम नागरिकों तक पहुंचीं, जो मास्टर प्लान के सुगमता चरण का प्रतीक है। इसके साथ ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, विकेंद्रीकृत डेटा अपलोड एवं प्रबंधन प्रणाली तथा मास्टर प्लान डैशबोर्ड ने जानकारी साझा करने, डेटा प्रशासन और बुनियादी ढांचे की निगरानी को मजबूत किया है। विकल्प A, C और D नाम से विश्वसनीय लगते हैं, पर गलत हैं। यह भी याद रखें कि योजना जिला स्तर तक पहुंची है और इसमें सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा जल पाइपलाइन जैसी सेवाएं शामिल हैं, इसलिए 2024-25 का जिला मास्टर प्लान महत्वपूर्ण पड़ाव है।