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धन-धान्य कृषि योजना: 100 जिलों का स्कोर 38.85 पहुंचा

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, यानी 16.31 अंकों का सुधार।

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धन-धान्य कृषि योजना: 100 जिलों का स्कोर 38.85 पहुंचा — GK24 title card

चर्चा में क्यों

1 सितंबर 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के कृषि भवन में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की समीक्षा की, जिसमें 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 बताया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के कृषि भवन में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में जिलावार प्रदर्शन, जिला कार्य योजनाएं, केंद्रीय नोडल अधिकारियों के क्षेत्र दौरे, खर्च, प्रशिक्षण और किसान के स्तर तक लाभ की निगरानी के तरीके देखे गए।

योजना क्या है

पीएम-डीडीकेवाई 100 जिलों में चल रही है। इन जिलों का चयन तीन आधारों पर हुआ: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण। योजना के छह उद्देश्य हैं, यानी उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण के साथ टिकाऊ पद्धतियां, फसल कटाई के बाद भंडारण, बेहतर सिंचाई, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कृषि ऋण तक आसान पहुंच, और शासन एवं सेवा वितरण में सुधार। यह 11 मंत्रालयों तथा विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के समन्वय से लागू होती है, और इसके साथ राज्य योजनाएं तथा निजी भागीदारी भी जुड़ी हैं।

जिलों का स्कोर कैसे बनता है

इन 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक तय किए गए हैं, जिनमें 74 आउटपुट संकेतक और 47 परिणाम संकेतक हैं। आउटपुट संकेतकों पर जिलों की रैंकिंग योजना के डैशबोर्ड से हर महीने होती है, जबकि परिणाम संकेतक आधारभूत स्तर के मुकाबले प्रगति मापते हैं।

उद्देश्यअप्रैल 2026जुलाई 2026
छहों उद्देश्यों का औसत22.5438.85
कृषि उत्पादकता2.536.70
फसल विविधीकरण और टिकाऊ पद्धतियां5.608.65
कटाई के बाद भंडारण2.613.82
सिंचाई अवसंरचना1.654.20
कृषि ऋण तक पहुंच2.815.59
शासन और सेवा वितरण7.9410.33

कुल 16.31 अंकों का सुधार इस समीक्षा का मुख्य आंकड़ा है। सभी 100 जिलों ने अपनी जिला कार्य योजना अपलोड कर दी है और उस पर फीडबैक भी मिल चुका है, तथा सभी ने जुलाई 2026 तक आउटपुट संकेतकों के आंकड़े भेज दिए हैं।

प्रशिक्षण और अगला कदम

जनवरी से जुलाई 2026 के बीच योजना ने 6,90,530 किसानों और 88,961 विस्तार कर्मियों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा 2,20,683 किसानों और विस्तार कर्मियों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण मिला। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्रों को तकनीकी साझेदार बनाया जा रहा है। डैशबोर्ड का वित्तीय प्रगति मॉड्यूल 31 अगस्त 2026 को शुरू हुआ और लाभार्थी प्रगति मॉड्यूल सितंबर 2026 के मध्य तक लाने का लक्ष्य है।

याद रखने योग्य तिथियां

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-डीडीकेवाई को 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी और प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ किया। डैशबोर्ड अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में चालू हुआ और मासिक रैंकिंग नवंबर 2025 से शुरू हुई। योजना अक्टूबर 2026 में अपना पहला वर्ष पूरा करेगी और 100 जिलों की उपलब्धियां दिखाने के लिए कार्यक्रम की तैयारी है। समीक्षा में हर जिला धन-धान्य समिति में दो प्रगतिशील किसानों को जोड़ने पर भी विचार हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

योजनाप्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई)
समीक्षाकेंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि भवन, नई दिल्ली
दायराकम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि ऋण वाले 100 जिले
उद्देश्यछह, उत्पादकता और विविधीकरण से लेकर ऋण तथा शासन तक
समन्वय11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाएं
संकेतककुल 121, जिनमें 74 आउटपुट और 47 परिणाम संकेतक
औसत स्कोरअप्रैल 2026 के 22.54 से जुलाई 2026 में 38.85, यानी 16.31 अंकों का सुधार
प्रशिक्षण, जनवरी से जुलाई 20266,90,530 किसान और 88,961 विस्तार कर्मी; 2,20,683 को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण
मंत्रिमंडल की मंजूरी16 जुलाई 2025
प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ11 अक्टूबर 2025

परीक्षा की दृष्टि से

याद रखें: जिलों की संख्या (100) और चयन के तीन आधार, छह उद्देश्य, समन्वय का आंकड़ा (11 मंत्रालयों व विभागों की 36 योजनाएं), संकेतकों का ढांचा (कुल 121, यानी 74 आउटपुट और 47 परिणाम), स्कोर की चाल (अप्रैल 2026 में 22.54 से जुलाई 2026 में 38.85), प्रशिक्षण के आंकड़े (6,90,530 किसान और 88,961 विस्तार कर्मी) तथा दो तिथियां - 16 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की मंजूरी और 11 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ।

अभ्यास प्रश्न

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू है?

  1. A.75
  2. B.100
  3. C.112
  4. D.121
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 100

व्याख्या

सही उत्तर 100 जिले हैं। योजना का उद्देश्य उन जिलों में कृषि विकास को गति देना है जिन्हें तीन आधारों पर चुना गया: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण। इन सभी जिलों ने जिला कार्य योजना अपलोड की है, उस पर फीडबैक पाया है और जुलाई 2026 तक आउटपुट संकेतकों के आंकड़े भेजे हैं, इसलिए 100 की संख्या पूरी समीक्षा में बार-बार आती है। विकल्प डी सबसे अधिक भ्रमित करता है, क्योंकि 121 भी इसी योजना का वास्तविक आंकड़ा है, पर वह जिलों का नहीं बल्कि संकेतकों का है: कुल 121 संकेतक, जिनमें 74 आउटपुट और 47 परिणाम संकेतक हैं। विकल्प ए और सी अन्य सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ी जिला संख्याएं हैं और इस विज्ञप्ति में नहीं आती। जोड़ी याद रखें: 100 जिले, 121 संकेतक।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

जुलाई 2026 तक पीएम-डीडीकेवाई जिलों का औसत स्कोर किस स्तर पर पहुंचा?

  1. A.22.54
  2. B.16.31
  3. C.38.85
  4. D.10.33
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. 38.85

व्याख्या

सही उत्तर 38.85 है। योजना के छह उद्देश्यों पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 था और जुलाई 2026 में 38.85 पर पहुंचा। बाकी विकल्प भी इसी समीक्षा के असली आंकड़े हैं और इन्हें अलग-अलग पहचानना ही यहां परखा जा रहा है। विकल्प ए अप्रैल का शुरुआती स्तर है, न कि जुलाई में पहुंचा स्तर। विकल्प बी सुधार का आकार है, यानी दोनों आंकड़ों के बीच 16.31 अंकों का अंतर, इसलिए जो परीक्षार्थी बदलाव को स्तर समझ लेगा वह इसे चुन बैठेगा। विकल्प डी एक अकेले उद्देश्य, शासन और सेवा वितरण, का जुलाई का स्कोर है, जो छहों में सबसे ऊंचा रहा और 7.94 से बढ़कर यहां पहुंचा। दोहराने के लिए तीनों संख्याओं को एक वाक्य की तरह याद रखें: 22.54 से 38.85, यानी 16.31 अंकों की बढ़त।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-डीडीकेवाई कितनी केंद्रीय योजनाओं के समन्वय से लागू होती है?

  1. A.36 मंत्रालयों की 11 योजनाएं
  2. B.11 मंत्रालयों और विभागों की 36 योजनाएं
  3. C.11 मंत्रालयों और विभागों की 47 योजनाएं
  4. D.36 मंत्रालयों की 74 योजनाएं
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 योजनाएं

व्याख्या

सही उत्तर 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 योजनाएं है, और इनके साथ राज्य योजनाएं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जुड़ी है। विकल्प ए दोनों संख्याओं की जगह बदल देता है और परीक्षा हॉल में यही सबसे आम भूल है, इसलिए क्रम ध्यान से पढ़ें: छोटी संख्या मंत्रालयों की है और बड़ी योजनाओं की। विकल्प सी और डी संकेतकों की गिनती को दोहरा देते हैं। परिणाम संकेतक 47 हैं और आउटपुट संकेतक 74, जो मिलकर वे 121 संकेतक बनाते हैं जिन्हें वार्षिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में तय किया गया है, और इनमें से कोई भी योजनाओं की संख्या नहीं है। समीक्षा में समन्वय का एक और सूत्र भी है: लोक उद्यम विभाग ने 2026-27 और 2027-28 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को पीएम-डीडीकेवाई जिलों को सीएसआर कार्य के लिए गोद लेने की अनुमति दी है।

Q4.सरकारी योजनाएंकठिन

प्रधानमंत्री ने धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कब किया?

  1. A.16 जुलाई 2025
  2. B.11 अक्टूबर 2025
  3. C.31 अगस्त 2026
  4. D.1 सितंबर 2026
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 11 अक्टूबर 2025

व्याख्या

सही उत्तर 11 अक्टूबर 2025 है, जब प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ किया। विकल्प ए वह तिथि है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी, और मंजूरी तथा शुभारंभ के बीच का यही अंतर इस प्रश्न में परखा जा रहा है; परीक्षार्थी को दोनों याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछी जा सकती है। विकल्प सी उस दिन की तिथि है जब योजना के डैशबोर्ड का वित्तीय प्रगति मॉड्यूल लागू हुआ, जबकि लाभार्थी प्रगति मॉड्यूल सितंबर 2026 के मध्य तक लाने का लक्ष्य है। विकल्प डी उस समीक्षा बैठक की तिथि है जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली के कृषि भवन में की। समयरेखा दो और तिथियों से पूरी होती है: डैशबोर्ड अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में चालू हुआ, मासिक रैंकिंग नवंबर 2025 से शुरू हुई और योजना अक्टूबर 2026 में पहला वर्ष पूरा करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कितने जिलों में चल रही है?

100 जिलों में। इनका चयन कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण के कम वितरण के आधार पर हुआ, और सभी जिलों ने अपनी जिला कार्य योजना अपलोड कर दी है।

जिलों का औसत स्कोर कितना सुधरा?

अप्रैल 2026 के 22.54 से जुलाई 2026 में 38.85, यानी योजना के छह उद्देश्यों पर 16.31 अंकों की बढ़त। जुलाई में सबसे ऊंचा स्कोर शासन और सेवा वितरण का 10.33 रहा, जबकि सिंचाई अवसंरचना 1.65 से 4.20 पर पहुंची।

योजना को मंजूरी और शुभारंभ कब मिला?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को इसे मंजूरी दी और प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ किया। डैशबोर्ड अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में चालू हुआ, मासिक रैंकिंग नवंबर 2025 से शुरू हुई और योजना अक्टूबर 2026 में एक वर्ष पूरा करेगी।

योजना में प्रगति कैसे मापी जाती है?

समन्वय में शामिल 36 केंद्रीय योजनाओं पर तय 121 संकेतकों से, जिनमें 74 आउटपुट और 47 परिणाम संकेतक हैं। आउटपुट संकेतकों पर जिलों की रैंकिंग हर महीने होती है, जबकि परिणाम संकेतक आधारभूत स्तर से तुलना करते हैं।

स्रोत

इनके लिए उपयोगी:SSCSSC CGLNABARD