पीआरआईपी योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?
- A.1,600 करोड़ रुपये
- B.3,000 करोड़ रुपये
- C.5,000 करोड़ रुपये
- D.10,000 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है 5,000 करोड़ रुपये। इसी परिव्यय के साथ योजना देश के औषधि तथा चिकित्सा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। विकल्प A वह राशि है जो पहले चरण में पहले ही प्रतिबद्ध की जा चुकी है, जब 41 परियोजनाओं को लगभग उतनी सहायता मंजूर हुई थी, इसलिए यह आंकड़ा घोषणा में तो है पर कुल परिव्यय नहीं, और यही सबसे भ्रामक विकल्प है। विकल्प B और विकल्प D ऐसी गोल संख्याएं हैं जिनका घोषणा में कोई उल्लेख नहीं। याद रखने का सरल तरीका यह है कि कुल परिव्यय का लगभग एक तिहाई से कुछ कम हिस्सा पहले चरण में प्रतिबद्ध हुआ है और शेष आवेदनों का मूल्यांकन अभी चल रहा है।
पूरा लेख पढ़ें: पीआरआईपी योजना में नया डिस्कवरी ट्रैक, 50 करोड़ तक सहायता
अभ्यास प्रश्न
पीआरआईपी योजना के नए डिस्कवरी ट्रैक में अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?
- A.5 करोड़ रुपये
- B.25 करोड़ रुपये
- C.50 करोड़ रुपये
- D.100 करोड़ रुपये
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औषध विभाग ने घोषणा की है कि नए डिस्कवरी ट्रैक में प्रति कंपनी, प्रति परियोजना या परियोजनाओं के समूह पर इतनी राशि तक सहायता दी जाएगी, बशर्ते परियोजना लागत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा वास्तविक संस्थागत निवेशकों से सह-वित्त के रूप में आए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीआरआईपी योजना का पूरा रूप क्या है?
- A.फार्मा एवं मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा
- B.औषधि अनुसंधान एवं औद्योगिक संवर्धन
- C.ग्रामीण औषधि नवाचार कार्यक्रम
- D.उत्पादन सुधार एवं नवाचार साझेदारी
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यह योजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग चलाता है और इसका उद्देश्य स्टार्टअप, एमएसएमई तथा बड़ी कंपनियों की मदद से देश के औषधि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी अनुसंधान तंत्र को मजबूत करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए डिस्कवरी ट्रैक में किन प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों की परियोजनाएं आवेदन के लिए पात्र हैं?
- A.स्तर 1, 2 या 3
- B.स्तर 4, 5 या 6
- C.स्तर 6, 7 या 8
- D.स्तर 1 से 9 तक कोई भी
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नई रासायनिक इकाई या नई जैविक इकाई की परियोजना इन्हीं तीन तत्परता स्तरों पर चला रहे स्टार्टअप और एमएसएमई इस विशेष ट्रैक में आवेदन कर सकते हैं, और विभाग उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता देगा, पर स्तर 6 से आगे नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन से तीन शीर्ष निगम आईआईटीएफ 2026 में कारीगरों को लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.एनएसएफडीसी, नाबार्ड और सिडबी
- C.ट्राइफेड, एनबीसीएफडीसी और केवीआईसी
- D.एनएसकेएफडीसी, एनएचएफडीसी और एनएमडीएफसी
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मेले में मंत्रालय के मंडप तक कारीगर इन्हीं तीन शीर्ष निगमों के रास्ते पहुंचे और ये उन समुदायों से मेल खाते हैं जिनकी सेवा मंडप करता है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप में कितने कारीगर भाग ले रहे हैं?
- A.19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर
- B.13 राज्यों के 190 से अधिक कारीगर
- C.28 राज्यों के 500 से अधिक कारीगर
- D.9 राज्यों के 75 से अधिक कारीगर
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इस वर्ष के व्यापार मेले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी का यही पैमाना है, और ये कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से मंडप तक पहुंचे हैं।
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