बैठक में बताया गया कि जन विश्वास अधिनियम से कितने अनुपालन आसान हुए हैं?

यह बोर्ड इसी मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है, इसलिए बैठक का स्थान भी वही बनता है।

बोर्ड के सदस्यों को आने वाले सुधारों की जानकारी दी गई और उनमें यह विधेयक भी था, जिसे उस वर्ष के पहले दिन से लागू करने का प्रस्ताव है और जिसका मकसद उपभोक्ताओं तथा उनसे जुड़े कारोबारियों के लिए चीजें आसान बनाना है।

इंडिया केम का 14वां संस्करण मुंबई में 22 से 24 अक्तूबर 2026 तक तीन दिन चला और इसका उद्देश्य रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना था।

भारत में तीन पीसीपीआईआर चालू हैं - गुजरात का दाहेज, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा का पारादीप। हल्दिया इनमें शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प D ही अपवाद है।

जुलाई 2026 में मंजूर भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन का कुल परिव्यय इतना ही है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये साझा अवसंरचना तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए और 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के लिए रखे गए हैं।