मेघराज 2.0 क्लाउड से जुड़े 2,330 सरकारी विभाग

पत्र सूचना कार्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को देश में क्लाउड कंप्यूटिंग की स्थिति पर एक पृष्ठभूमि रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि डिजिटल शासन से पैदा हो रहे आंकड़ों को देश के भीतर रखने और संसाधित करने की क्षमता भारत कैसे बढ़ा रहा है।

मांग क्यों बढ़ रही है

मार्च 2026 में देश में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 1,092.79 मिलियन थी। प्रत्येक वायरलेस ग्राहक ने औसतन 25.51 जीबी आंकड़ों का मासिक उपयोग किया और वित्त वर्ष 2025-26 में कुल वायरलेस डेटा खपत 285,376 पेटाबाइट तक पहुंच गई। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग लगातार रिकॉर्ड बनाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा को संभालने के लिए केवल भंडारण नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग शक्ति भी चाहिए। आंकड़ों को देश के भीतर रखने को ही डेटा संप्रभुता कहा जाता है।

मेघराज और उसका दूसरा चरण

सरकार का क्लाउड पारितंत्र मेघराज 2014 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस को गति देना और सार्वजनिक धन की बचत करना था। इसके दूसरे चरण मेघराज 2.0 को सितंबर 2026 तक 2,330 सरकारी विभागों ने अपना लिया था। यह वितरित ढांचे के जरिये अधोसंरचना, मंच और सॉफ्टवेयर को सेवा के रूप में देता है तथा डिजिलॉकर, माईगव, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और डाक विभाग की उन्नत डाक प्रौद्योगिकी प्रणाली इसी पर चलती हैं।

सेवा प्रदाता, डेटा केंद्र और चिप

• सितंबर 2026 तक देश में 30 क्लाउड सेवा प्रदाता सूचीबद्ध थे, जिनमें जियो प्लेटफॉर्म्स, टीसीएस, बीएसएनएल, आईटीआई लिमिटेड, रेलटेल, अडानीकोनेक्स और योट्टा डेटा सर्विसेज के साथ विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं।
• अगस्त 2026 में डेटा केंद्र क्षमता 1.57 गीगावाट थी, जो 2030 तक लगभग 8 गीगावाट होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में करीब 70 अरब डॉलर का निवेश चल रहा है और 90 अरब डॉलर की घोषणाएं हो चुकी हैं।
• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 4 राष्ट्रीय डेटा केंद्र और 24 लघु डेटा केंद्र चलाता है।
• इंडियाएआई मिशन को 10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंजूरी मिली और इसके तहत साझा कंप्यूटिंग सुविधा के लिए 45,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयां जोड़ी गई हैं।

भाषिणी भारतीय क्लाउड पर

मंत्रालय ने फरवरी 2026 में बताया कि डिजिटल इंडिया भाषिणी मंच को योट्टा डेटा सर्विसेज के भारतीय क्लाउड पर ले जाया गया है, जिससे उसके भाषा आंकड़े और एआई मॉडल देश के भीतर ही रहते हैं। इससे प्रदर्शन में 40 प्रतिशत तक सुधार, 20 से 30 प्रतिशत तक लागत बचत और 99.99 प्रतिशत उपलब्धता मिली। महाकुंभ 2025 में इस मंच ने 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में तत्काल अनुवाद और वाणी आधारित सहायता दी थी।

कौशल और नीति

मंत्रालय और नैसकॉम ने 2021 में फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें अगस्त 2026 तक 34 लाख उम्मीदवार पंजीकृत थे और 23 लाख से अधिक प्रशिक्षण ले चुके या ले रहे थे। यूरोपीय आयोग की पैक्ट फॉर स्किल्स रिपोर्ट 2024 में इसे विश्व में तीसरा स्थान मिला। एनआईईएलआईटी 56 केंद्रों, 750 संबद्ध संस्थानों और 9,000 से अधिक सुविधा केंद्रों के जरिये प्रशिक्षण देता है। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.25 मिलियन क्लाउड-नेटिव डेवलपर हैं और उनमें 44 प्रतिशत हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग करते हैं। मार्च 2026 में जारी क्लाउड चयन रूपरेखा तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 तय करते हैं कि संवेदनशील आंकड़े कहां रखे जाएं।