कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना को 10,000 करोड़ की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना का बजटीय परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2039-40 तक उपलब्ध रहेगा। घोषित उद्देश्य देश में ऐसा कंटेनर निर्माण तंत्र खड़ा करना है जो विश्व बाजार में टिक सके, आयात पर निर्भरता घटाए और आपूर्ति श्रृंखला को झटकों से बचाए। नए कारखाने और पहले से चल रही इकाइयों का विस्तार, दोनों पात्र होंगे। यह योजना केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित की गई थी।

तीन घटक

• ब्याज सहायता, जिसके लिए 859 करोड़ रुपये रखे गए हैं, पात्र सावधि ऋणों पर प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज छूट देगी, चाहे ऋण नया कारखाना लगाने के लिए हो या मौजूदा क्षमता बढ़ाने के लिए
• परिचालन व्यय सहायता, 8,891 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा घटक, वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुरूप बने और बेचे गए हर कंटेनर पर सहायता देगी, जिससे आयातित कंटेनर के मुकाबले लागत का अंतर घटेगा
• परीक्षण और प्रमाणन सहायता, 150 करोड़ रुपये से, गतिशील अनुदैर्ध्य प्रभाव परीक्षण जैसी साझा सुविधाएं खड़ी करेगी

अपेक्षित परिणाम

मुख्य लक्ष्य देश की वार्षिक कंटेनर निर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख टीईयू तक ले जाना है। टीईयू का अर्थ बीस फुट समतुल्य इकाई है, जिसे कंटेनर यातायात और क्षमता मापने की मानक इकाई माना जाता है। सरकार को आशा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी आधार बनेगा, भारत गुणवत्ता वाले शिपिंग कंटेनरों का निर्यात केंद्र बन सकेगा और समुद्री तथा लॉजिस्टिक्स श्रृंखला अधिक मजबूत होगी।

रोजगार और सहायक उद्योग

अनुमान है कि लगभग 3,000 सीधे और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार बनेंगे। अप्रत्यक्ष संख्या बड़ी है, क्योंकि कंटेनर बनाने के साथ कोने की ढलाई, विशेष इस्पात, लकड़ी के ढांचे और पेंट जैसे कई सहायक धंधे जुड़े रहते हैं। भारत अभी अपने ज्यादातर कंटेनर विदेश से खरीदता है, इसलिए जब वैश्विक कीमतें चढ़ती हैं या शिपिंग कंपनियां डिब्बे रोक लेती हैं, तो निर्यातक सीधे प्रभावित होते हैं। योजना इसी जोखिम को घटाने के लिए बनी है।

परीक्षा की दृष्टि

यह योजना दो प्रिय विषयों के संगम पर है: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का समुद्री-लॉजिस्टिक्स अभियान तथा आयात के स्थान पर घरेलू निर्माण की व्यापक नीति। परिव्यय, तीनों घटक और उनकी राशि, टीईयू में क्षमता लक्ष्य तथा बजट घोषणा, सभी उद्धरण योग्य तथ्य हैं।